नवी दिल्ली । देशांतर्गत पेमेंट्स अथॉरिटीच्या नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (NPCI) क्रिप्टोकरन्सी व्यवहारांवर बंदी घालण्यास नकार दिला आहे. NPCI ने हा निर्णय बँकांवर सोडला आहे. आता हे क्रिप्टोकरन्सी व्यवसायाच्या व्यवहारावर बंदी घालणार की नाही यावर बँकेचे काम आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने बँकांना त्यांच्या कायदेशीर आणि अनुपालन विभागांच्या सल्ल्यानुसार निर्णय घेण्यास सांगितले आहे.
बँकेने अनेक गुंतवणूकदारांना ब्लॅकलिस्ट मध्ये टाकले
अशा वेळी NPCI चा सल्ला खूप महत्वाचा आहे जेव्हा अनेक मोठ्या बँका क्रिप्टो डील्सशी संबंधित पेमेंट्स हळू हळू ब्लॉक करत आहेत. इकॉनॉमिक टाइम्सच्या अहवालानुसार अर्धा डझनहून अधिक बँकांनी पेमेंट गेटवे ऑपरेटर्सना क्रिप्टोकरन्सीच्या व्यापारात गुंतलेल्या व्यापाऱ्यांना ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत. या बँकांनी ग्राहकांना क्रिप्टोकरन्सीच्या खरेदीसाठी किंवा विक्रीसाठी नेटबँकिंग आणि UPI सारख्या ऑनलाईन फंड ट्रान्सफर सुविधांचा वापर करण्यास रोखले आहे.
तज्ञ काय म्हणतात ते जाणून घ्या
उद्योग तज्ञाचा असा विश्वास आहे की, NPCI ने क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी UPI आणि रुपे कार्ड डिसेबल करण्याचा निर्णय घेतल्यास ते सर्व बँकांना लागू होईल आणि गुंतवणूकदारांना कमी पैसे देण्याचे पर्याय असतील. ज्या बँकांचे क्रिप्टो व्यापार डिसेबल झाले आहेत त्यांचे ग्राहक क्रिप्टोमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी UPI, नेट बँकिंग किंवा कार्ड इत्यादी वापरू शकत नाहीत. ज्या बँकांनी हा व्यापार करण्यास परवानगी दिली आहे त्याबाबत ते स्पष्ट नाही आणि ते किती काळ परवानगी देतील हे स्पष्ट नाही.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा
Click Here to Join Our WhatsApp Group