हाँगकाँग । चीनला मोठा धक्का देत चीनच्या दोन शत्रूंनी त्यांच्या देशात मेड इन इंडिया अँटी-कोरोना लसीला मान्यता दिली आहे. या दोन देशांसोबत चीनचा दीर्घकाळ संघर्ष सुरू आहे. वास्तविक, जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) मान्यता दिल्यानंतर आता जगातील विविध देश मेड इन इंडिया लस- Covaxin ला मान्यता देत आहेत. याच क्रमाने अनेक विकसित देशांनंतर आता हाँगकाँगनेही मान्यता दिली आहे. वृत्तसंस्था ANI ने हाँगकाँगच्या सरकारी सूत्रांचा हवाला देत दावा केला आहे की, भारत बायोटेक निर्मित Covaxin आता हाँगकाँगमधील मान्यताप्राप्त COVID19 लसींच्या लिस्टमध्ये आहे.
आतापर्यंत 96 देशांनी Covaxin आणि Covishield ला मान्यता दिली आहे. या दोन्ही कोविड-19 लसी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) आपत्कालीन वापराच्या लिस्टमध्ये (EUL) आहेत. यापूर्वी व्हिएतनामनेही Covaxin ला आपत्कालीन वापरासाठी मान्यता दिली आहे. हाँगकाँगमधील रशिया निर्मित Sputnik-V, भारतातील सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने चाचणी केलेली Covishield, चीननिर्मित Cineform यांनाही मान्यता दिली आहे.
22 नोव्हेंबरपासून देणार ब्रिटन परवानगी
विशेष म्हणजे, UK सरकारने सांगितले की, 22 नोव्हेंबर रोजी आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांसाठी मान्यताप्राप्त अँटी-कोविड-19 लसींच्या लिस्टमध्ये भारताची Covaxin लस समाविष्ट केली जाईल. याचा अर्थ असा की, ज्या लोकांनी भारत बायोटेकद्वारे निर्मित Covaxin चे दोन्ही डोस घेतले आहेत, त्यांना UK मध्ये आल्यानंतर आयसोलेशनमध्ये राहावे लागणार नाही.
WHO कडून आपत्कालीन वापरासाठी मान्यताप्राप्त लसींच्या (EUL) लिस्टमध्ये Covaxin चा समावेश केल्यानंतर ब्रिटनने हे पाऊल उचलले आहे. Oxford-AstraZeneca ची अँटी-कोविड-19 लस Covishield, भारतात उत्पादित, गेल्या महिन्यात UK मध्ये मान्यताप्राप्त लसींच्या लिस्टमध्ये समाविष्ट करण्यात आली होती.
भारतातील ब्रिटीश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस यांनी सोमवारी ट्विट केले की, ‘ब्रिटनला भेट देणाऱ्या भारतीय प्रवाशांसाठी चांगली बातमी आहे. ज्या प्रवाशांना WHO च्या आणीबाणीच्या लिस्टमध्ये Covaxin चा समावेश करण्यात आला आहे, त्यांना 22 नोव्हेंबरपासून कोविड-19 विरोधी लस मिळालेल्या आहेत, त्यांना 22 नोव्हेंबरपासून आयसोलेशनमध्ये राहावे लागणार नाही. हा निर्णय 22 नोव्हेंबरला पहाटे 4 वाजल्यापासून लागू होईल. Covaxin व्यतिरिक्त, WHO च्या EUL मध्ये समाविष्ट चीनच्या ‘Sinovac’ आणि ‘Sinopharm’ लसींचा देखील UK सरकारच्या मान्यताप्राप्त लसींच्या लिस्टमध्ये समावेश केला जाईल.
