मुंबई ।राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक वादळी ठरण्याची शक्यता आधीपासून वर्तवण्यात येत होती. औरंगाबादचे नामांतर संभाजीनगर करावे अशी मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांच्यापासून हि मागणी प्रलंबित आहे. तसेच उस्मानाबादचे नामांतर धाराशिव करावे अशी मागणीही शिवसेनेकडून केली जात होती. आज मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर जोरदार चर्चा झाली आहे. अखेर मंत्रिमंड बैठकीत या नामांतराला मान्यता देण्यात आल्याची माहिती आहे.
Maharashtra state cabinet approves the renaming of Aurangabad to Sambhaji Nagar and Osmanabad to Dharashiv. Navi Mumbai Airport's name will be changed to DB Patil International Airport.
— ANI (@ANI) June 29, 2022
तसेच पुणे शहराचे नाव जिजाऊनगर करावे, अशी मागणी काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी कॅबिनेटमध्ये केल्याची माहिती आहे. याशिवाय शिवडी न्हावा शेवा ट्रान्स हार्बर लिंक रोडला बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले यांचे नाव देण्याची, तर नवी मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याची मागणी काँग्रेसने केली.
काँग्रेस नेत्या आणि शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड, तसेच मुंबईचे पालकमंत्री अस्लम शेख कॅबिनेट बैठकीतून बाहेर पडल्याची माहिती समोर आली आहे. दोघंही बैठकीबाहेर पडण्याचं नेमकं कारण अद्याप समोर आलेलं नाही. मात्र औरंगाबाद नामांतराच्या मुद्द्यावरुन असलेल्या नाराजीतून दोघांनी बैठक अर्ध्यावर सोडल्याचा दावा केला जात आहे. गायकवाड आणि शेख यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला गेला असता दोघांकडूनही कुठलाच प्रतिसाद आला नाही.
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना उद्या ३० जून रोजी बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र बहुमत चाचणीत पराभवाला सामोरं जाऊन नाचक्की करुन घेण्याऐवजी उद्धव ठाकरे आधीच मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देतील, अशी अटकळ बांधली जात होती. त्यामुळे आजची कॅबिनेट बैठक अखेरची ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचे मोठे दहा निर्णय
1. औरंगाबाद शहराच्या “संभाजीनगर” नामकरणास मान्यता
2. उस्मानाबाद शहराच्या “धाराशीव” नामकरणास मान्यता. (सामान्य प्रशासन विभाग)
3. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे लोकनेते स्वर्गीय दि.बा.पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या नामकरणास मान्यता.
(नगर विकास विभाग)
4. राज्यासाठी हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण लागू करणार. हिंगोली जिल्ह्यात मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करणार. (कृषि विभाग)
5. कर्जत (जि. अहमदनगर) येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन करणार (विधि व न्याय विभाग)
6. अहमदनगर – बीड – परळी वैजनाथ या नवीन रेल्वे मार्ग प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चास मान्यता व त्यासाठी राज्य शासनाचा हिस्सा देणार
(परिवहन विभाग)
7. ग्रामीण भागातील विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास प्रवर्गासाठी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना राबवणार.
(इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग)
8. विदर्भ विकास मंडळ, मराठवाडा विकास मंडळ व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ ही विकास मंडळे पुनर्गठीत करण्याचा निर्णय.
(नियोजन विभाग)
9. निवड झालेल्या परंतु मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने नियुक्ती न मिळालेल्या एसईबीसी उमेदवारांकरिता अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यासाठी विधेयक मांडण्याचा निर्णय( सामान्य प्रशासन विभाग)
10. शासन अधिसुचना ८ मार्च २०१९ अनुसार आकारावयाच्या अधिमुल्याची रक्कम भरण्याच्या कालावधीस मुदतवाढ देण्याचा निर्णय.
आज २९ जून २०२२ मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय थोडक्यात
• औरंगाबाद शहराच्या “संभाजीनगर” नामकरणास मान्यता.
(सामान्य प्रशासन विभाग)
• उस्मानाबाद शहराच्या “धाराशीव” नामकरणास मान्यता. (सामान्य प्रशासन विभाग)
• नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे लोकनेते स्वर्गीय दि.बा.पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या नामकरणास मान्यता.
(नगर विकास विभाग)
• राज्यासाठी हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण लागू करणार. हिंगोली जिल्ह्यात मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करणार. (कृषि विभाग)
• कर्जत (जि. अहमदनगर) येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन करणार
(विधि व न्याय विभाग)
• अहमदनगर – बीड – परळी वैजनाथ या नवीन रेल्वे मार्ग प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चास मान्यता व त्यासाठी राज्य शासनाचा हिस्सा देणार
(परिवहन विभाग)
• ग्रामीण भागातील विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास प्रवर्गासाठी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना राबवणार.
(इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग)
• विदर्भ विकास मंडळ, मराठवाडा विकास मंडळ व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ ही विकास मंडळे पुनर्गठीत करण्याचा निर्णय.
(नियोजन विभाग)
• निवड झालेल्या परंतु मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने नियुक्ती न मिळालेल्या एसईबीसी उमेदवारांकरिता अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यासाठी विधेयक मांडण्याचा निर्णय
( सामान्य प्रशासन विभाग)
• शासन अधिसुचना ८ मार्च २०१९ अनुसार आकारावयाच्या अधिमुल्याची रक्कम भरण्याच्या कालावधीस मुदतवाढ देण्याचा निर्णय.
(महसूल विभाग)