कर्नाटक विरोधातील ठराव एकमताने मंजूर झाल्यावर उद्धव ठाकरेंची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले…

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । सध्या नागपूरात हिवाळी अधिवेशन सुरु असून अनेक मुद्यांवरून चांगलच तापत आहे. दरम्यान अनेक दिवसापासून गाजत असलेल्या महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद प्रश्नी कर्नाटक विरोधातील ठरावमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत मांडला. यावर माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

उद्धव ठाकरे यांनी आज माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले, “सध्या जो महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ही सीमावाद कर्नाटकाकडून पुन्हा एकदा चिघळवण्यात आलेला आहे, पेटवण्यात आलेला आहे. त्याबद्दल कर्नाटक सरकारने मागील काही दिवसांपूर्वी एक ठराव मांडला. या ठरावात त्यांनी एक इंच सुद्धा जमीन आम्ही महाराष्ट्राला देणार नाही. असा एक आक्रमक आणि कौरवी थाटाचा ठराव केला. तो ठराव मांडल्यानंतर साहाजिकच आहे.

जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागत नाही, तोपर्यंत हा संपूर्ण जो कर्नाटकव्याप्त महाराष्ट्र आहे. तो भूभाग केंद्रशासित झाला पाहिजे, झालाचं पाहिजे ही आमची मागणी आहे. परंतु त्यावर उत्तर दिलं गेलं की काही वर्षांपूर्वी म्हणजे 2008 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलंय की, असा प्रदेश केंद्रशासित करता येणार नाही. परिस्थिती जैसे थे ठेवावी. मुद्दा असा येतो की हे 2008 पर्यंत ठीक होतं. पण त्यानंतर परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचा जो आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्या आदेशाची अंमलबाजावणी कर्नाटकात होत नाही.

अत्यंत आक्रमकपणे कर्नाटक सरकार एक एक पावलं पुढे टाकत चाललं आहे आणि कालांतराने असं होईल, की महाराष्ट्र संयमाने वागेल, आपल्या संस्काराप्रमाणे शांतपणे वागेल. मजबुतीने उभा राहील पण आपल्या डोळ्यादेखत तिथला मराठी ठसा पुसला जाईल आणि तो पुसला जाऊ नये यासाठी एक पुनर्विचार याचिका आपल्या सरकारकडून ताबडतोब सर्वोच्च न्यायालयात होण्याची गरज आहे.

महाराष्ट्र विधिमंडळ अधिवेशन सुरू आहे आणि या अधिवेशनात आपल्याकडूनही त्याला एक उत्तर देण्याची गरज होती. मी सरकारचं अभिनंदन करतो, त्यांना धन्यवाद देतो, की निदान तिथल्या सीमाभागातील जे अन्यायग्रस्त मराठी भाषिक, माता-भगिनी आणि बांधव आहेत. त्यांच्या पाठीशी आपण ठामपणे उभे आहोत, असा ठराव त्यांनी आज मंजूर केला. त्याला साहाजिकच आम्ही पाठिंबा दिला. महाराष्ट्राच्या हिताचं जे काही असेल, तिथे दुमत असण्याचं कारण असूच नये या मताचे आम्ही सगळे आहोत आणि म्हणून आम्ही त्याला एकमताने पाठिंबा दिलेला आहे.