हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । महाविकास आघाडी सरकारला आपले बहुमत सिद्ध करण्याचा शेवटचा अल्टीमेटम राज्यपाल भगत सिंह कोशारी यांनी दिला आहे. त्यासाठी त्यांनी उद्या विशेष अधिवेशनही बोलवले आहे. त्यांच्या या निर्णयावर आता महाविकास आघाडीतील नेत्यांसह कायदे तज्ज्ञांकडून निशाणा साधला जात आहे. कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली असून “राज्यपालांनी आत्तापर्यंत अनेकदा घटनेचं उल्लंघन केले आहे. राज्यपालांची भूमिका घटनाबाह्य आहे. कायदा काय सांगतो? सध्याची स्थिती स्पष्ट आहे. १६३ कलमाखाली मंत्रिमंडळ आणि मुख्यमंत्री यांच्या सल्ल्यानुसारच राज्यपाल काम करतील,” असे बापट यांनी म्हंटले आहे.
राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवल्यानंतर ठाकरे सरकारला उद्याच विशेष अधिवेशनात बहुमत सिद्ध करावे लागणार आहे. दरम्यान राज्यपालांच्या या भूमिकेबाबत उल्लास बापट यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी बापट म्हणाले की, राज्यपालांनी आत्तापर्यंत अनेकदा घटनेचं उल्लंघन केले आहे. विधानपरिषदेचे १२ राज्यपालनियुक्त सदस्य हा मुख्यमंत्र्यांचा अधिकार आहे. पण गेल्या अडीच वर्षांत राज्यपालांनी त्यावर काहीही निर्णय घेतलेला नाही.
फडणवीसांनी जेव्हा सकाळचा शपथविधी केला, तेव्हा हे तपासणे राज्यपालांचे अधिकार, कर्तव्य असते. की संबंधितांकडे बहुमत आहे की नाही. पण तेव्हा ते त्यांनी केले नाही आणि आता त्यांनी मुख्यमंत्र्याना अपात्र लिहीत बहुमत सिद्ध करण्याचे सांगितले आहे.
राष्ट्रपती जसे पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार वागतात, तसंच राज्यपालांना मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार वागावं लागते. घटनेच्या १७४ कलमानुसार राज्यपालांना सत्र बोलावणे सत्राचा शेवट करणे आणि विसर्जित करणे हे अधिकार दिले आहेत. पण या गोष्टी राज्यपालांना मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच करता येतात. हे त्यांच्या विशेषाधिकारात येत नाही. त्यामुळे आत्ता राज्यपालांनी जे आदेश दिले आहेत, ते घटनाबाह्य असल्याचे दिसत असल्याचेही बापट यांनी यावेळी सांगितले.
