हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । काल पार पडलेल्या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत २९ नोव्हेंबरपर्यंत दोन्ही गटाला कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. याबाबत घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी प्रतिक्रिया दिली. यावेळी त्यांनी एकनाथ शिंदेबाबत मोठे विधान केले आहे. “घटना वाचल्यानंतर एकच गोष्ट लक्षात येते की, हे सर्व आमदार दोन तृतीयांश आमदार नसून ते इतर कोणत्याही पक्षात विलीन झाले नाहीत. त्यामुळे ते अपात्र ठरतील. या आमदारांमध्ये एकनाथ शिंदे यांचाही समावेश आहे, त्यामुळे पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार हे आमदार अपात्र ठरले तर ९१ व्या घटना दुरुस्ती नुसार एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्री पदावर राहता येणार नाही,” असे बापट यांनी म्हटले.
उल्हास बापट यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले की, जे जे आमदार बाहेर पडले. ते एकाच वेळी बाहेर पडायला हवेत. हे १६ आमदार दोन तृतीयांश आमदार नाहीत. तसेच ते इतर कोणत्याही पक्षात विलीन झाले नाहीत. त्यामुळे ते अपात्र ठरतील. अशावेळी ज्या नेत्याच्या पाठिशी बहुमत आहे, अशा नेत्याला मुख्यमंत्री पदासाठी राज्यपाल आमंत्रित करू शकतात. पण अशी शक्यता मला दिसत नाही. तरीही ३५६ कलमाअंतर्गत राष्ट्रपती राजवट घोषित केली जाऊ शकते.
खरं पाहिलं तर प्रथम १९८५ साली ५२ वी घटनादुरुस्ती करून पक्षांतर बंदी कायदा आणला आहे. हा कायदा राजकीय भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी आणला होता. एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षा आमदार गेले, तर खरेदी विक्री होते, घोडेबाजार चालतो. त्यामुळे दोन गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतात, आमदारांनी स्वत: पक्ष सोडला तर ते अपात्र ठरतात किंवा सभागृहात पक्षाच्या आदेशाच्या विरोधात मतदान केले तरीही ते अपात्र होतात. एकंदरीत पाहता महाराष्ट्रातील सत्तांतराचे प्रकरण पहिल्या गटात येते, असे शेवटी बापट यांनी म्हंटले.