नवी दिल्ली । युरोपियन संसदेच्या समितीने भारतातील बिघडलेल्या मानवाधिकार परिस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त करणारा अहवाल स्वीकारला आहे. लाइव्ह लॉ’च्या अहवालानुसार, परराष्ट्र व्यवहार समितीने स्वीकारलेल्या अहवालात मानवाधिकार रक्षक आणि पत्रकारांसाठी असुरक्षित काम करणारे वातावरण, भारतीय महिला आणि अल्पसंख्यक गटांना भेडसावणाऱ्या कठीण परिस्थिती आणि जातीनिहाय भेदभाव याविषयी अनेक टिप्पण्या केल्या आहेत. या अहवालात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) यावरही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. यामध्ये भेदभाव करणारा आणि मुसलमानांविरूद्ध धोकादायकपणे विभाजन करणारा म्हणून वर्णन केले गेले आहे.
एम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडियाचे कार्यालय बंद केल्याबद्दलही अहवालात चिंता व्यक्त केली गेली आहे. यांचे बँक खाती परदेशी योगदान कायद्याच्या कथित उल्लंघनामुळे गोठविली गेली होती. हा अहवाल 61 मतांनी स्वीकारला गेला. तर सहा मते त्या विरोधात गेली होती. ईतर चार सदस्य गैरहजर राहिले. परराष्ट्र व्यवहार समितीचा हा अहवाल आता सदस्य युरोपियन संसदेच्या पूर्ण सत्रात मतदानासाठी सादर केला जाईल. याआधी फेब्रुवारीच्या सुरुवातीस मानवाधिकारांसाठी संयुक्त राष्ट्राच्या उच्चायुक्त यांनी भारतातील विरोधक आणि पत्रकारांविरूद्ध देशद्रोहाच्या केसेसचा गैरवापर केल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती.
यासह, समितीने भारताचा वाढता प्रादेशिक आणि भौगोलिक राजनैतिक प्रभाव पाहता, युरोपियन युनियन आणि भारत यांच्यातील व्यापक द्विपक्षीय संबंधांना समर्थन दिले. हा अहवाल युरोपियन युनियन आणि भारत यांच्यातील जवळपास मूल्य-आधारित व्यापार संबंध आणि जागतिक व्यापार संघटनेत सुधारणा करण्यावर एकत्र काम करण्याची गरज दर्शवितो. अहवालात असे पुढे म्हटले आहे की, युरोपियन संघ काश्मीरमधील परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे आणि भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान स्थिरता आणि विकास वाढविण्यासाठी पाठिंबा दर्शविला आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या तत्त्वांच्या आधारे भारत आणि पाकिस्तानमधील मैत्रीपूर्ण संबंधांची पुनर्रचना व पुनर्संचयित करण्याच्या प्रयत्नांचे नूतनीकरण करण्यासाठी युरोपियन युनियनने या कायद्यास नकार दिला.