हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । सध्या एलपीजी सबसिडीबाबत ग्राहकांच्या मनामध्ये अनेक शंका आहेत. कधी सबसिडी मिळतेय तर कधी नाही. अशात आता एलपीजीच्या दरात वाढ झाल्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना याचा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सादर होणारे हे मोदी सरकारचे हे अंतिम बजेट आहे. या बजेटमध्ये मोदी सरकार चर्चा करून प्रति एलपीजी सिलिंडरचे अनुदान आणखी एक वर्षासाठी वाढविण्याचा विचार करत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 1 मे 2016 रोजी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सुरू केली. धुरामुळे होणारे नुकसान लक्षात घेऊन सरकारने महिलांसाठी मोफत गॅस सिलिंडर कनेक्शन देण्याची योजना आखली. त्याचा चांगला फायदाही महिलांनी घेतला. आता देशात पीएम उज्ज्वला योजनेचे अनेक लाभार्थी आहेत. या योजनेतून सिलेंडरमागे सबसिडीही देण्यात आली.
आता सबसिडीबाबत सरकारने एक नवीन अपडेट दिलेले आहे.योजनेंतर्गत प्रति वर्ष 12 सिलिंडरसाठी 200 रुपये प्रति एलपीजी सिलिंडर अनुदान आणखी एक वर्षासाठी वाढविले जाऊ शकते. यामागे 100 हक्के LPG कव्हरेज प्राप्त करण्याचे कारण सांगितले जात आहे.
मे 2021 मध्ये, केंद्राने आर्थिक वर्ष 2023 साठी 90 दशलक्ष उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना प्रति वर्ष 12 सिलिंडरसाठी 200 रुपये अनुदान मंजूर केले आहेत. याशिवाय, केंद्र सरकारकडून कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील महिलांना 1 हजार 600 रुपये किमतीचे एलपीजी सिलिंडर, मोफत प्रथम रिफिल आणि मोफत गॅस स्टोव्ह प्रदान करणाऱ्या योजनेचा विस्तार करणार आहे.
दरम्यान, यावर्षी मोदी सरकारच्या शेवटच्या अर्थसंकल्पाचे साक्षीदार होणार असल्याने उज्ज्वला लाभार्थ्यांना या योजनेचे 2024 आर्थिक वर्षासाठी नूतनीकरण केले जाईल की नाही याची चिंता आहे. केंद्राने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेचा विस्तार करण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे भारतातील सर्वात कमी एलपीजी कव्हरेज मेघालयात 54.9 टक्के आहे, त्यानंतर त्रिपुरा, झारखंड आणि गुजरातचा क्रमांक लागतो.