Union Budget Expectations 2024 : देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन येत्या १ फेब्रुवारीला अंतरिम बजेट सादर करणार आहेत. दरवर्षी प्रमाणे यंदाही जनतेला या अर्थसंकल्पातुन मोठ्या आशा आहेत. देशातील सर्वात महत्वाचे क्षेत्र म्हणजे रिअल इस्टेट…. कोणत्याही देशाच्या विकास दरात रिअल इस्टेट उद्योगाचा मोठा वाटा असतो. ज्या देशात या क्षेत्रावर संकट येते, त्या देशाची संपूर्ण अर्थव्यवस्था कोलमडते. त्यामुळे भारताला जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था व्हायचं असेल तर रिअल इस्टेट क्षेत्राला आणखी भक्कम करणं गरजेचं आहे. त्यामुळे या क्षेत्राचे लक्ष्य अर्थसंकल्पाकडे लागले आहेत.
FDI ला प्रोत्साहन-
रिअल इस्टेटमध्ये अधिक FDI आकर्षित करण्यासाठी, आंतरराष्ट्रीय सहकार्याला चालना देण्यासाठी आणि एकूण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी उपाययोजना केल्या जातील अशी अपेक्षा आहे. नियमांमधील स्पष्टता आणि परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी व्यवसाय करण्याची सुलभता हे महत्त्वाचे घटक आहेत. अशावेळी FDI ला प्रोत्साहन मिळणार का याकडे या अर्थसंकल्पात (Union Budget Expectations 2024 ) लक्ष्य असेल.
डेव्हलपर्सना मिळणार GST लाभ? Union Budget Expectations 2024
रिअल इस्टेट डेव्हलपर्ससाठी एकात्मिक GST सोल्यूशनची अंमलबजावणी करून त्यांना सर्व बांधकाम साहित्यासाठी इनपुट टॅक्स क्रेडिट दिले आणि त्यांना सक्षम केलं तर पुरवठा साखळीत पारदर्शक वाढेल आणि दुसरीकडे मालमत्तेच्या किमती सुद्धा कमी होणार नाहीत. तसेच डेव्हलपर्सना आणि कंत्राटदाराना अधिक अनुकूल वित्तपुरवठा वातावरण निर्माण करण्यासाठी वित्तीय संस्थांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे.
गृहकर्जावर सूट मिळणार का?
सध्या कलम 24 (बी) अंतर्गत गृहकर्जावरील व्याज कपातीची सध्याची मर्यादा 2 लाख रुपये आहे. मात्र प्रथम स्व-व्याप्त मालमत्तेच्या संदर्भात कोणत्याही मर्यादेशिवाय व्याज मंजूर केले पाहिजे अशी मागणी होत आहे. स्वत:च्या ताब्यात असलेल्या मालमत्तेच्या संदर्भात व्याज वजावटीची मर्यादा 5 लाख रुपये करण्यात यावी अशी इच्छा व्यक्त केली जात आहे.