मुंबई । मराठी राजभाषेच्या बाबतीत राज्यातील ठाकरे सरकारनं महत्त्वाचं पाऊल उचललं आहे. सरकारी कामकाजात अपवाद वगळता १०० टक्के मराठीचा वापर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच राज्य सरकारच्या दैनंदिन कामकाजात मराठी भाषेचा वापर न केल्यास वा तसे करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उचलण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे. या निर्णयाचं उल्लंघन करणारे कर्मचारी वा अधिकाऱ्यांची पगारवाढ वर्षभरासाठी रोखली जाणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीतील सामान्य प्रशासन विभागानं या संदर्भात परिपत्रक जारी केलं आहे. मंत्रालयासोबतच सरकारची सर्व विभागीय कार्यालयं व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यालयातील सर्व कामकाज व पत्रव्यवहार मराठीतूनच व्हावेत. योग्य कारण असले तरच या नियमाला अपवाद केला जाईल, असं पत्रकात म्हटलं आहे. मराठी भाषेचा वापर न करणाऱ्याला कर्मचाऱ्याला वा अधिकाऱ्याला सुरुवातीला इशारा दिला जाईल किंवा त्याच्याबद्दलच्या गोपनीय अहवालात याबद्दल नोंद केली जाईल किंवा १ वर्षासाठी त्याची पगारवाढ थांबवली जाईल, असं पत्रकाद्वारे स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
मराठी ही महाराष्ट्राची राजभाषा आहे. प्रशासकीय कामकाजात या भाषेचा १०० टक्के वापर व्हावा, असे वेळोवेळी बजावण्यात आले आहे. असे असूनही त्याची अंमलबजावणी होत नाही. सरकारचे अनेक निर्णय इंग्रजीमध्ये निर्गमित केले जातात. त्याशिवाय सरकारी जाहिराती व कल्याणकारी योजनांची माहिती हिंदी किंवा इंग्रजीमध्ये दिली जाते, असे निदर्शनास आले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत चर्चा झाल्यानंतर सर्व विभागांना कडक सूचना देण्यात आल्या आहेत.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News.”