औरंगाबाद – राज्यातील ग्रामीण आरोग्य सेवा कोलमडली असल्याचा आरोप करणाऱ्या माजी मंत्री बबनराव लोणीकर यांच्या जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. आर. एन. लड्डा यांनी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सचिवांना नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला आहे. याबाबत काय कार्यवाही केली याविषयी शपथपत्र दाखल करण्याचेही आदेश सचिवांना दिले आहेत. याचिकेवर 21 डिसेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
माजी मंत्री लोणीकर यांनी ॲड. अमरजितसिंह गिरासे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. खंडपीठाने यापूर्वी 11 ऑगस्ट 2021 रोजी आरोग्य यंत्रणेबाबत शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. सार्वजनिक आरोग्य खात्याचे सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी शपथपत्र दाखल केले होते. त्यात राज्यात 10,673 उपकेंद्रे, 1839 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, 362 ग्रामीण रुग्णालये असल्याची माहिती दिली होती.
तर याचिकाकर्त्याने राज्यात 36,363 खेडी असून त्यातील 12,500 खेड्यांनाच आरोग्य सेवा मिळत असल्याचा दावा केला होता. जालना जिह्यातील 47 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये रक्त तपासणी सुविधा आणि तंत्रज्ञांचा अभाव आहे. अनेक पदे व्यपगत (लॅप्स) झाली असून ती भरणे गरजेची असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. तसेच आरोग्य केंद्रांच्या दुरवस्थेची छायाचित्रेही सादर करण्यात आली.