हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | आज नवीन संसदेत दुसऱ्या दिवशी विशेष अधिवेशनाच्या कामकाजाला सुरुवात करण्यात आली आहे. पहिल्याच दिवशी नवीन संसदेत केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी महिला आरक्षण विधेयक मांडले आहे. या विधेयकाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून स्वागत करण्यात आले आहे. तसेच यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक मोठी घोषणा केली आहे. महिला आरक्षणासाठी घटनेत दुरुस्तीचा विधेयक मांडणार अशी माहिती नरेंद्र मोदी यांनी दिली आहे. तसेच, त्यांनी महिला आरक्षण विधेयकाचे नाव ‘नारी शक्ती वंदन विधेयक’ असे जाहीर केले आहे.
महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्यानंतर लोकसभेतील महिला खासदारांची संख्या 181 होणार आहे सध्या लोकसभेत फक्त 82 महिला खासदार आहेत. महिला आरक्षण कायदा आल्यानंतर राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के जागा राखीव असणार आहेत. या कायद्यानुसार, एससी, एसटी समुदायासाठी एक तृतीयांश जागा आरक्षित असतील. पुढे जाऊन या जागांमध्ये आणखीन वाढ केली जाणार आहे. परंतु सध्या आपण कायदा अमलात आणल्यानंतर काय बदल होतील हे जाणून घेऊया.
महिला आरक्षण कायदा आल्यावर काय बदल होतील?
1) कायदा अमलात आल्यानंतर लोकसभेतील महिला खासदारांची संख्या 181 होईल.
2) महिला आरक्षणाचा कालावधी 15 वर्षे असेल.
3) कायद्यानुसार, 33 टक्के जागा SC/ST महिलांसाठी राखीव असेल.
4) लोकसभेत महिलांची संख्या वाढल्यामुळे महिलांच्या प्रश्नांवर जास्त भर दिला जाईल
5) राजकीय वर्तुळात महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढेल.
OBC वर्गाला आरक्षण नाही
दरम्यान, कालच महिला आरक्षण विधेयकाला संसदेत मंजूर देण्यात आल्याची माहिती आजच्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या विधेयकाला, ‘नारी शक्ती वंदन विधेयक’ असे नाव दिले आहे. या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर एसटी एसटी समुदायातील महिलांसाठी 33 टक्के जागा राखीव असेल. परंतु या विधेयकात OBC वर्गासाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे राज्यात नवीन वाद निर्माण होऊ शकतो.