नवी दिल्ली । मतदार यादीला आधारशी जोडणाऱ्या विधेयकावर विरोधकांकडून होत असलेल्या टीकेच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी सूत्रांनी मंगळवारी सांगितले की,”या निर्णयामुळे एकाच व्यक्तीचे नाव वेगवेगळ्या ठिकाणी मतदार यादीत येण्याची ‘मोठी समस्या’ दूर होईल आणि ‘स्वच्छता’ होण्यास मदत होईल.” एक दिवस आधीच, लोकसभेने निवडणूक कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, 2021 ला संक्षिप्त चर्चेनंतर मंजुरी दिली होती. हे विधेयक संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्याची मागणी विरोधक करत होते.
सरकारच्या सूत्रांनी सांगितले की,”या विधेयकात निवडणूक संबंधित विविध सुधारणांचा समावेश करण्यात आला आहे, ज्यांवर दीर्घकाळ चर्चा झाली आहे.” ते म्हणाले की,” मतदार यादीत नावनोंदणी ही मतदार म्हणून नोंदणी करण्यास पात्र असलेल्या व्यक्तीच्या अर्जाच्या आधारे केली जाते आणि विधेयकात अशी तरतूद आहे ज्या अंतर्गत नवीन अर्जदार स्वेच्छेने त्याचा आधार क्रमांक सादर करेल. ओळखीच्या उद्देशाने अर्ज देऊ शकता.”
आधार क्रमांक न दिल्याने कोणताही अर्ज फेटाळला जाणार नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. ते म्हणाले की,”मतदार यादीशी आधार लिंक केल्याने निवडणूक डेटा व्यवस्थापनाशी संबंधित “एक मोठी समस्या” दूर होईल. ही समस्या वेगवेगळ्या ठिकाणी एकाच मतदाराच्या नावनोंदणीशी संबंधित आहे.”
मतदारांनी वारंवार घर बदलल्याने आणि पूर्वीचे अर्ज न हटवता नवीन ठिकाणी नावनोंदणी केल्यामुळे असे होऊ शकते, असे सूत्रांनी सांगितले. अशा प्रकारे, ज्या मतदारांची नावे मतदार यादीत एकापेक्षा जास्त ठिकाणी किंवा एकाच मतदार यादीत एकापेक्षा जास्त वेळा आढळतात त्यांना काढून टाकता येईल. सूत्रांनी सांगितले की, एकदा आधारशी लिंक केल्यानंतर, नवीन नोंदणीसाठी अर्ज आल्यावर मतदार यादी डेटा सिस्टीम तात्काळ पूर्वीच्या नोंदणीबद्दल अलर्ट करेल. यामुळे मतदार याद्यांची साफसफाई मोठ्या प्रमाणात होण्यास मदत होईल आणि ज्या ठिकाणी मतदार ‘रहिवासी’ आहेत तेथे मतदार नोंदणी करणे सुलभ होईल, असे ते म्हणाले.