मुंबई । कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेमुळे सर्वाधिक प्रभावित झालेल्या लघु आणि मध्यम क्षेत्रातील आणि छोट्या व्यापाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने 5 मे रोजी एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. केंद्रीय बँकेने आपली वन-टाइम लोन रीस्ट्रक्चरिंग योजना पुन्हा उघडली आहे.
आरबीआयने 25 कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज घेतलेल्या वैयक्तिक, छोटे कर्जदारांना लोन रीस्ट्रक्चरिंग करण्याची दुसरी संधी दिली आहे. या योजनेंतर्गत, एमएसएमई अर्थात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम व्यावसायिक संस्था, ज्यात 25 कोटी पर्यंत कर्ज घेतात अशा लहान व्यापाऱ्यांना लोन रीस्ट्रक्चरिंगचा लाभ मिळेल.
30 सप्टेंबरपर्यंत लोन रीस्ट्रक्चरिंगचे आवाहन
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी सांगितले की,”छोट्या व्यापाऱ्यांना आणि एमएसएमईला दिलासा देण्यासाठी रेझोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 तयार करण्यात आले आहे.” ते म्हणाले की,” या प्रस्तावित चौकटीखाली 30 सप्टेंबरपर्यंत रीस्ट्रक्चरिंग करण्याचे आवाहन केले जाऊ शकते, जे येत्या 90 दिवसांत लागू करावे लागेल. तथापि, ते आपल्याला फायदा देतील की नाही हे बँकांचे आहे. ते कसे दिले जाईल हे देखील त्यांच्यावर आहे. या मोरेटोरियममध्ये आपण कशी मदत मिळवू शकाल ते जाणून घ्या.
रेझोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 चा कोणाला फायदा होईल ?
वैयक्तिक आणि लघु उद्योग आणि एमएसएमई जे एकूण 25 कोटी रुपयांपर्यंतचे एक्सपोजर आहेत आणि ज्यांना पूर्वीच्या रीस्ट्रक्चरिंगचा फायदा झाला नाही. 31 मार्च 2021 पर्यंत ज्यांना स्टॅण्डर्ड लोनच्या रूपात क्लासीफाय केले गेले ते या रेझोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 अंतर्गत पात्र असतील.
पहिल्यांदा मोरोरियम घेणाऱ्यांनाही फायदा
जे पहिल्यांदाच याचा लाभ घेत आहेत, त्यांनाही याचा लाभ मिळणार आहे. ज्या कर्जदारांनी मागील वर्षी मोरोरियमचा लाभ घेतलेला नाही, तेदेखील त्याचा लाभ घेऊ शकतात. मागच्या वेळी मोरोरियम 2 वर्षांसाठी होते.
असे अनेक वैयक्तिक कर्जदार आहेत ज्यांनी पहिल्यांदा या लोन मोरेटोरियमची निवड केली नाही, आता त्यांना त्यांचे कर्ज भरण्यास अडचणी येत आहेत. रीपेमेंटवर कोणत्याही डिफॉल्टमुळे केवळ व्याज आणि दंडाच्या बाबतीत खर्च वाढत नाही तर एखाद्याच्या क्रेडिट हिस्ट्रीवरही नकारात्मक परिणाम होतो. यामुळे भविष्यातील कर्जात अडचणी निर्माण होतात. जे भविष्यातील क्रेडिट कमी करते.
मागच्या मोरेटोरियमची वेळ फक्त डिसेंबर 2020 पर्यंत होती
मागील मोरेटोरियमसाठी अर्ज करण्याची वेळ डिसेंबर 2020 मध्ये कालबाह्य झाल्यामुळे या कर्जदारास त्या मोरेटोरियमचा फायदा घेण्याचा कोणताही पर्याय उरला नव्हता. रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या नवीन मोरेटोरियमपासून त्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे, कारण आता दुसर्‍या मोरोरियमचा फायदा त्यांना घेता येईल.
कर्ज डीफॉल्टचा देखील फायदा होईल
31 मार्च 2021 पर्यंत कर्जाची परतफेड करण्यात आपण चूक केली नसेल तरच आपल्याला नवीन मोरेटोरियमचा लाभ मिळेल. पूर्वीच्या कर्ज मोबदल्यात, फेज 1 ला 1 मार्च 2020 ते 30 मे 2020 या कालावधीत 3 महिन्यांच्या मोरेटोरियमची निवड करण्याची परवानगी होती. नंतर ते 3 महिन्यांनी वाढवून 31 ऑगस्ट 2020 करण्यात आले.
वेळ 2 वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आली
पुनर्रचना अंतर्गत रिझर्व्ह बँकेने 2 वर्ष मुदतवाढ वाढविली होती. आपण 2020 मध्ये मोरेटोरियमची निवड केली असल्यास, आपण नवीन मोरेटोरियम मिळविण्यास पात्र आहात ज्या अंतर्गत आपला उर्वरित कालावधी 2 वर्षांपर्यंत वाढविला जाऊ शकतो.
तुमची इच्छा असेल तर बँक वेळ वाढवू शकते
ज्यांनी रिझोल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0 अंतर्गत लोन रिस्ट्रक्चरिंग करण्याचा फायदा घेतला आहे. तसेच, ज्या ठिकाणी रिझोल्यूशन योजना दोन वर्षांपेक्षा कमी कालावधीच्या मुदतवाढीस परवानगी देते, तेथे बँकेने मोरेटोरियमचा कालावधी वाढविण्यापर्यंत आणि / किंवा उर्वरित कालावधी एकूण 2 वर्षांपर्यंत वाढविण्यापर्यंत अशा योजना सुधारित करण्यासाठी या विंडोचा वापर करण्याची परवानगी दिली जात आहे. इतर सर्व अटी समान राहतील.