नवी दिल्ली । सध्या खाद्यतेलांचे भाव सतत गगनाला भिडत आहेत. सणासुदीमुळे मागणी वाढल्याने खाद्यतेलाच्या किंमती आणखी वाढल्या आहेत. जगातील सर्वात जास्त वापरल्या जाणाऱ्या खाद्यतेल पाम तेलाच्या किंमती गेल्या दोन महिन्यांपासून सातत्याने वाढत आहेत.
पामतेलाच्या किंमती वाढण्याचे एक कारण म्हणजे पामतेलाची मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी. सप्टेंबरमध्ये मलेशियाची इन्व्हेंटरीज घसरली. ऑगस्टमध्ये इन्व्हेंटरीज 14 महिन्यांच्या उच्चांकावर होत्या. याशिवाय, इंडोनेशियाने सप्टेंबरमध्ये निर्यात शुल्क $ 93 वरून $ 166 केले आहे. त्यामुळे तेल पुरवठ्यावरही परिणाम झाला आहे. यासोबतच ऊर्जा संकटानेही पामचे भाव वाढवण्याचे काम केले आहे.
दुसरीकडे, पाम तेलाचा सर्वात मोठा उत्पादक असलेल्या मलेशियामध्ये पामतेलाचे उत्पादन पाच वर्षांतील नीचांकी पातळीवर असल्याचे तज्ज्ञ सांगत आहेत. पाम लागवडीचे सर्वात मोठे संकट म्हणजे कामगारांची कमतरता. सध्या या उद्योगाला कामगार टंचाईचाही सामना करावा लागत आहे. असे सांगितले जात आहे की, पुढील वर्षी मार्च पर्यंत पाम उत्पादनाची कमतरता असेल.
मलेशियन पाम ऑइल असोसिएशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगीब वहाब यांच्या मते, देशातील पाम तेलाचे उत्पादन यावर्षी 1.8 कोटी टनांच्या खाली येऊ शकते. मलेशियन पाम ऑइल असोसिएशन या प्रदेशातील 40 टक्के पाम लागवडीचे नेतृत्व करते. असोसिएशनच्या म्हणण्यानुसार, पामतेलात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी 6 टक्के घट झाली आहे.
नगीब वहाब यांच्या मते, पाम उद्योग कोरोनाच्या साथीच्या आधीही कामगारांच्या कमतरतेने ग्रस्त होता. त्यांनी सांगितले की, पीक कापणीच्या वेळी अधिक कामगारांची आवश्यकता असते. त्यांनी सांगितले की पाम उद्योगाला जितकी मजुरांची कमतरता जनवते आहे ती यापूर्वी कधीही नव्हती. मजुरांच्या कमतरतेमुळे पामच्या उत्पादनावर होणारा परिणाम पुढील अनेक वर्षे टिकेल.
नागीब म्हणाले की,”वर्षाच्या अखेरीपर्यंत उत्पादन कमी होईल आणि 2022 च्या पहिल्या तिमाहीपर्यंत कमकुवत राहण्याची शक्यता आहे. दुसऱ्या तिमाहीत उत्पादनात सुधारणा होऊ शकते, परंतु यासाठी सरकारला 32,000 परदेशी कामगारांना देशात येण्याची परवानगी द्यावी लागेल.” कुशल कापणी कामगारांच्या अभावामुळे शेतकऱ्यांनी झाडांवर लटकलेली फळे सोडली आहेत.
खाद्यतेलांच्या किमतींवर सरकार कारवाई करत आहे
भारतात खाद्यतेलाच्या किमतीत सातत्याने होत असलेली वाढ पाहता सरकारने पावले उचलली आहेत. केंद्र सरकारने आज सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसोबत एक आढावा बैठक बोलावली असून, खाद्यतेलाच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी साठवण मर्यादा आदेशावरील कारवाईचा आढावा घेतला आहे.
अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाचे सचिव सुधांशु पांडे यांनी सर्व राज्यांना पत्र लिहून म्हटले आहे की, सणासुदीचा काळ लक्षात घेऊन लोकांना दिलासा देण्यासाठी खाद्यतेलांच्या किंमती कमी करण्यासाठी केंद्राने अनेक पावले उचलली आहेत. ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने सांगितले की, त्यांचा विभाग खाद्यतेलांच्या किंमती आणि साठ्यावर सतत लक्ष ठेवत आहे.