नवी दिल्ली । भारत संचार निगम लिमिटेड (Bharat Sanchar Nigam Limited) आणि महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (Mahanagar Telephone Nigam Limited) यांना बर्‍याच काळापासून नुकसान होत आहे, यामुळे काही काळापूर्वी कामगार संघटनेने सरकारवर आरोप केले होते की, या कंपन्यांची विक्री करण्याची सरकारची योजना आहे. याशिवाय विरोधी पक्षांनीही या प्रकरणात सरकारवर निशाणा साधला होता.
यासह, 1 फेब्रुवारी रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात, सरकारने एअर इंडिया, भारत पेट्रोलियमसह अनेक कंपन्यांमधील हिस्सेदारी विक्रीची योजना आखली आहे, तेव्हा लोकांना अशी शंका आली आहे बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या दीर्घ काळापासून तोट्यात असलेल्या कंपन्या विकण्याची योजना आखू शकते.
सरकारची अशी कोणतीही योजना नाही
मनी कंट्रोलच्या बातमीनुसार संसदेत दूरसंचार राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांनी सरकारच्या वतीने स्पष्ट केले आहे की, बीएसएनएल आणि एमटीएनएलची विक्री किंवा बंद करण्याची सरकारची सध्या कोणतीही योजना नाही.
या दोन कंपन्यांचे किती नुकसान झाले आहे?
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात धोत्रे यांनी या संदर्भातील आकडेवारी सादर करताना सांगितले की, सन 2019-20 मध्ये बीएसएनएलची तूट वाढली आहे. कंपनीचे नुकसान आता 15500 कोटींच्या जवळपास झाले आहे. याशिवाय एमटीएनएलचे सुमारे 3811 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
लोकसभेत दिलेली माहिती
बीएसएनएल आणि एमटीएनएल संदर्भात संजय धोत्रे यांनी लोकसभेत लेखी उत्तर सादर केले आहे, ज्यात बीएसएनएलच्या 78569 कर्मचार्‍यांनी ऐच्छिक सेवानिवृत्ती (व्हीआरएस) स्वीकारली आहे. याशिवाय एमटीएनएलच्या सुमारे 14387 कर्मचार्‍यांनी व्हीआरएस घेतला आहे. या व्यतिरिक्त सरकारने या दोन कंपन्यांसाठी 16206 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली होती, त्यापैकी 14890 कोटी रुपये या कंपन्यांना देण्यात आले आहेत.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.