हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन : कृषी कायद्याच्या विरोधात देशातील शेतकरी दिल्लीत आंदोलन करीत आहे. याबाबत राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी राज्य सरकारकडून अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयाबाबत माहिती दिली. “केंद्र सरकारकडून आणण्यात आलेले कृषी कायद्याचे विधेयक हे कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही रद्द करणार आहे. सुरु होणाऱ्या अधिवेशनात याबाबत चर्चा करून त्यात राज्यात नवीन कृषी विधेयक आणणार आहे. केंद्राचे कृषी कायदा कोणत्याही परिस्थितीत रद्द करावा व त्याबाबतचा इम्पेरिकल डेटा उपलब्ध करून द्यावा याबाबत ठराव मांडणार असल्याची माहिती मंत्री नितीन राऊत यांनी व्यक्त केले आहे.
राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी आज अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले, अनेक दिवसांपासून कृषी कायद्याच्या विरोधात शेतकऱयांकडून केल्या जात असलेल्या आंदोलनाबाबत व मागण्याबात समर्थन करण्याचे नियोजन सरकारने केले आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत राऊत म्हणाले कि, ओबीसी आरक्षणानाबाबत इंपिरियल डेटा महत्वाचा विषय आहे. केंद्र सरकारने तो देता राज्य सरकारला उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी मंत्री राऊत यांनी केली आहे.
सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी केलेल्या विधानाबाबत मंत्री राऊत म्हणाले कि, सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी उत्तर द्यावे कि, ज्या मुस्लिमाना मारले गेले. त्यांच्याबाबत भगवंत काहीच बोल्ट नाही. आज पाच राज्याच्या निवणुका येत आहे. त्यामुळे आरएसएस गिरगिटा प्रमाणे रंग बदलत आहेत. हे त्यांनी सोडून द्यावे. दरम्यान अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक म्हणाले कि, अजूनही वेळ गेलेली नाही. शेतकऱ्यांनी आंदोलन संपवलेला नाही. त्यामुळे केंद्राने आपले तीनही कृषी विधेयक मागे घ्यावे, अशी मागणी आम्ही करणार आहोत. ती केंद्र सरकारने कोणत्याही परिस्थितीत मान्य करावी.