औरंगाबाद – औरंगाबाद शहरात लसीकरण व्हायलाच हवे मात्र प्रशासनाने सक्ती करू नये. लसीकरणाबाबत जनजागृती करण्यात प्रशासनाला आलेले अपयश शहरवासीयांच्या माथी थोपवू नये. जिल्हाधिकाऱ्यांनी लसीकरणाबाबत नुकताच काढलेला फतवा पुढील २४ तासात मागे घ्यावा. अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जिल्हाधिकार्‍यांना घेराव घातल्याशिवाय राहणार नाही. असा इशारा औरंगाबाद मनसेच्या वतीने देण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर मनसेने क्रांतीचौक येथील पेट्रोल पंपावर जात सर्व पेट्रोलपंप असोसिएशनला पाठिंबा देत जिल्हा प्रशासनाचा निषेध करत जोरदार घोषणाबाजी केली.
कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेचा धोका टाळण्यासाठी लसीकरणावर भर दिला जात आहे. शहरात याशिवाय नो लस, नो पेट्रोल, नो रेशन, नो पेमेंटचे आदेशही दिले जात आहेत. या आदेशाची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होते की नाही हे पाहण्यासाठी खुद्द जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनीच रविवारी (दि. २१) पाहणी केली. यात बाबा पेट्रोल पंपावर नियमांची पायमल्ली होत असल्याचे आढळून येताच त्यांनी पुरवठा विभागाला कारवाईचे आदेश दिले. त्यावरून रात्री साडेआठ वाजेच्या सुमारास हा पंप सील करण्यात आला.
याबाबत काढलेल्या निवेदनात मनसेने म्हटले आहे शहरात लसीकरण व्हायला हवे परंतु अचानकपणे पेट्रोल पंप चालकांना व नागरिकांना जिल्हा प्रशासनाने वेठीस धरणे हे कितपत योग्य आहे? असा सवाल मनसेचे जिल्हाध्यक्ष सुहास दाशरथे यांनी केला आहे. जिल्हा प्रशासनाकडे लसीकरणाबाबत अजूनही पूर्णतः उपाययोजना नाहीत. नागरिकांना तासनतास लसीकरणासाठी रांगेमध्ये उभे राहावे लागत आहे. जर जिल्हा प्रशासन नागरिकांसाठी लसीकरणा संदर्भामध्ये काही ठोस उपाय योजना राबवू शकत नाही. तर जिल्हा प्रशासनाला नागरिकांना व पेट्रोल पंप चालकांना वेठीस धरण्याचा मुळीच अधिकार नाही. यावेळी जिल्हा अध्यक्ष सुहास दाशरथे, संदीप कुलकर्णी, विशाल विराळे आदींची उपस्थिती होती.