हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । केंद्र सरकारने महिलांसाठी अनेक योजना आणल्या, महिलांचे सबलीकरण करण्याच्या अनेक योजनांमुळे महिलांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. आता महिला कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. पतीऐवजी महिलांना त्यांची पेन्शन थेट मुलांच्या नावे करता येणार आहे. मोदी सरकारच्या या मास्टरस्ट्रोकचे सध्या सगळीकडे कौतुक होत आहे. या धाडसी निर्णयाने समाजात मोठा बदल येणार आहे. संसारात बेबनाव झालेल्या महिलांच्या मुलांना उदरनिर्वाह करता येईल.
या निर्णयाचा फायदा विभक्त झालेल्या पती – पत्नींसाठी महत्वाचा ठरणार आहे. शक्यतो पती – पत्नी सरकारी कर्मचारी असेल तर सेवा निवृत्त कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबियांना हा नियम पेन्शन देण्याचा अधिकार देतो. सर्वात अगोदर पती अथवा पत्नीला पेन्शनचा अधिकार मिळतो. सरकारी कर्मचारी पत्नी असेल तर तिच्या पश्चात पेन्शनचा अधिकार पतीकडे जातो. परंतु केंद्र सरकारने पेन्शनच्या नियमात बदल केला आहे, ज्यामुळे महिलांच्या मुलांना त्याचा लाभ होणार आहे.
लोकसभा निवडणूक 2024 पूर्वी केंद्र सरकारने महिलांसाठी अनेक लाभार्थी योजना आणल्या आहेत. आता महिलांसाठी केंद्र सरकारने ‘केंद्रीय नागरी सेवा (निवृत्ती) 2021’ च्या कलम 50 मध्ये सुधारणा करीत पेन्शनचे नियम बदलले आहेत. या सुधारणेमुळे महिला कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पश्चात त्यांची पेन्शन पतीऐवजी मुलांना मिळणार आहे. पूर्वी कर्मचाऱ्याच्या पश्चात पती अथवा पत्नीला पेन्शनचा अधिकार मिळत होता. आता त्यात केंद्र सरकारने महत्वाचा बदल केला आहे. पती – पत्नीमध्ये घरगुती वाद आढले असतील किंवा पती – पत्नी विभक्त झाले असतील तर केंद्र सरकारचा हा निर्णय महिलांसाठी महत्वाचा ठरला आहे. कारण सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना याचा थेट लाभ मिळणार आहे. सरकारच्या या बदलामुळे महिला कर्मचाऱ्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
पती-पत्नीच्या नात्यात निर्माण होणारे वाद, संसार विस्कटतात. संसार विस्कटले तर महिला व मुलांची फरफट होते. त्यामुळे केंद्र सरकारने या सर्व गोष्टींचा विचार करत पेन्शनचा नियम बदलला आहे. सुधारित नियमांचा लाभ महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना होणार आहे. ‘पेन्शन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभाग’, केंद्र सरकारचे (DOPPW) सचिव व्ही. श्रीनिवास सरकारच्या या सुधारित नियमाबद्दल म्हटले आहे की, पेन्शन कायद्यात बदलला असून सरकारने पतीला वगळून मुलांची नावे पेन्शनसाठी नामांकित करण्यास मंजुरी दिली आहे. काही सरकारी महिलांचे घटस्फोटाचे प्रकरण न्यायालयात सुरु असते किंवा त्यांनी घटस्फोट घेतलेला असतो, अथवा कौटुंबिक वाद सुरु असले तर आता या पेन्शन सुधारणेचा लाभ नक्कीच मुलांना होतो.
मुलांची नावे पेन्शनसाठी जोडण्यास आता सुधारीत नियमच उपयोगी पडणार आहेत. कायद्यातील ही सुधारणा महिला विकासाचा एक मैलाचा दगड ठरला आहे. बालविकास मंत्रालयाची भूमिका या निर्णयामागे महत्वाची आहे. केंद्र सरकारने बालविकास मंत्रालयाशी चर्चा केली आणि पेन्शन नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली. सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनी पेन्शनसाठी पात्र मुलांचे नाव दिले तर नवीन सुधारीत नियम काम करेल. केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम 2021 च्या कलम 50 नुसार, महिला पेन्शन सुधारित नियम लागू केले आहेत. त्यातील सुधारणांचा लाभ महिला कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना थेट मिळणार आहे