नवी दिल्ली । देशाच्या संसदेत सध्या 2021 च्या अर्थसंकल्पावर चर्चा होत आहे. यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केलेल्या अर्थसंकल्पीय घोषणांवर चर्चा होत आहे. अर्थसंकल्पात आयकर भरणाऱ्यांसाठी नवीन टॅक्स स्लॅब जाहीर करण्यात आला आहे. तथापि, हे आता वैकल्पिक ठेवले गेले आहे म्हणजेच करदाता देखील सध्याच्या टॅक्स सिस्टीम नुसार त्यांचे टॅक्स पेमेंट ठरवू शकतात. सध्याच्या टॅक्स सिस्टीम अंतर्गत पगाराच्या प्राप्तिकर देयकाचा पगार अडीच लाखाहून अधिक असेल तर तो आयकरात येतो. तथापि, रिबेट बेनिफिटद्वारे 5 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न टॅक्स फ्री होऊ शकते. आयकर कायदा वैयक्तिक करदात्या आणि कंपन्यांना अनेक प्रकारे करात सूट देतो. या होम लोनद्वारे आपण अनेक विभागांतर्गत टॅक्स वाचवू शकता.
प्रिंसिपल अमाउंटच्या रीपेमेंटवर कलम 80C अंतर्गत सूट
होम लोनच्या प्रिंसिपल अमाउंटचे रीपेमेंट केल्यावर आयकर कायद्याच्या कलम 80C अंतर्गत 1.5 लाखापर्यंतच्या टॅक्स सूटसाठी क्लेम केला जाऊ शकतो. प्रॉपर्टीचे बांधकाम कर्जदाराच्या आर्थिक वर्षाच्या समाप्तीपासून 5 वर्षांच्या आत पूर्ण केले जावे. जर प्रॉपर्टी 5 वर्षांच्या आत ट्रान्सफर केली गेली किंवा विकली गेली असेल तर, क्लेम केलेली कर कपात विक्रीच्या वर्षात आपल्या उत्पन्नात जोडला जाईल. तर तुमच्या सध्याच्या टॅक्स स्लॅबनुसार इन्कम टॅक्स आकारला जाईल.
होम लोनचे व्याज 2 लाख रुपयांपर्यंत मिळेल
होम लोनवरील व्याज बांधकाम करण्याआधीचे व्याज आणि बांधकामानंतरचे व्याज या दोन प्रकारात ठेवले आहे. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर भरलेल्या व्याजदरासाठी कलम 24B अंतर्गत 2 लाख रुपयांपर्यंतची कर कपात उपलब्ध आहे. घराचे बांधकाम पूर्ण झाल्यापासून या सूटसाठी क्लेम केला जाऊ शकतो. तथापि, बहुतेक लोकं बांधकाम अंतर्गत मालमत्तांसाठी होम लोन घेतात. काम पूर्ण झाल्यावर त्यांचा ताबा मिळतो. तथापि, लोन घेतल्यानंतर होम लोनची भरपाई लवकरच सुरू होते. अशा लोकांसाठी कलम 24B अंतर्गत बांधकाम पूर्ण होण्यापूर्वी 5 वर्षांपर्यंतच्या व्याजावर 5 वर्षांच्या टॅक्स सूट दिली जाऊ शकते. जर एखादा खरेदीदार अफोर्डेबल हाउसिंग कॅटेगरी अंतर्गत घर विकत घेत असेल तर तो साडेतीन लाख रुपयांपर्यंतच्या कपातीचा क्लेम करु शकतो.
31 मार्च 2021 पर्यंत मिळू शकेल कलम- 80EEA चा फायदा
अर्थसंकल्प 2019 मध्ये 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2020 दरम्यान घेतलेल्या होम लोनच्या व्याज देयकावर 1.5 लाख रुपयांची अतिरिक्त सूट जाहीर करण्यात आली. प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 80EEA नुसार मालमत्तेचे मूल्य टॅक्स सूट देण्यासाठी 45 लाख रुपयांपर्यंत असणे आवश्यक आहे. हा फायदा केवळ पहिल्यांदाच घर विकत घेत असलेल्या व्यक्तीद्वारे घेतला जाऊ शकतो. 2020 च्या अर्थसंकल्पात त्याचा लाभ पुन्हा एका वर्षासाठी वाढविण्यात आला आहे. आता याअंतर्गत, कर माफीचा लाभ 31 मार्च 2021 पर्यंत उपलब्ध असेल. आपण मालमत्ता खरेदी करताना मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्क आणि इतर खर्चावर कर सूट मागू शकता. त्यासाठी कलम-80C अंतर्गत दीड लाख रुपयांची मर्यादा आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.