प्रफुल्ल पाटील। २०१४ साली केंद्रात सत्ता परिवर्तन झाले. नरेंद्र मोदी सर्वोच्च पदी विराजमान झाले. त्यानंतर मात्र बरेच विद्यापीठ आणि शैक्षणिक संस्था यांचा कुठल्या ना कुठल्या कारणावरून थेट केंद्र सरकारशी संघर्ष होत राहिला. कदाचित केंद्र सरकारची आडमुठेपणाची भूमिका हे त्यामागचे कारण असावे. स्मृती इराणी यांच्या मानव संसाधन विकास मंत्रिपदाच्या काळात तर हा संघर्ष शिगेला पोहोचला. त्यानंतर २०१९ लोकसभेच्या निवडणुकीत पुन्हा अनपेक्षित असे मोठे यश मिळाल्यानंतर मोदी यांचा वारू चौफेर उधळला गेला. त्यात भरीस भर म्हणजे अमित शहा यांच्या गळ्यात देशाच्या गृहमंत्री पदाची माळ पडली.
आता भारताचे काही खरं नाही असा सूर अनेकांनी लावायला सुरवात केली आणि कदाचित शहांच्या काम करण्याच्या शैलीतून ते खरंच आहे असं दिसू लागलं. तीन तलाक चा मुद्दा असेल किंवा कलम ३७० चा मुद्दा ह्या प्रकरणात अमित शहांची कामगिरी त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला साजेशी होती. आणि आताही म्हणजेच सिटिझनशिप अमेंडमेन अॅक्ट प्रकरणात तोच पॅटर्न राहिलं असे त्यांच्या एकंदरीत बोलण्यावरून जाणवते. आता देशभर विविध विद्यापीठांमध्ये या कॅब आणि एन आर सी विरोधात निदर्शनं सुरू आहेत दिल्लीत तर बऱ्याच दिवसापासून आगडोंब उसळला आहे. त्याचे लोण देशभर पसरत असतांना मुळात हा कायदा काय आहे हे समजून घेऊया. भारतीय संविधानाच्या कलम ५ ते ११ मध्ये नागरिकत्व अर्थात सिटिझनशिप या विषयी तरतुदी आहेत. त्यानुसार विविध मार्गांनी नागरिकत्व मिळवता येत. त्याचबरोबर संसद अनेक कायदे नागरिकत्वाच्या मुद्यावर बनवत असतात.
आता सध्या जो कायदा संमत केला आहे. त्यानुसार “धार्मिक छळा”च्या कारणावरून सहा घटकांना त्यात अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेश या तीन देशातील हिंदू, शीख, पारशी, जैन, बौद्ध आणि ख्रिश्चन या धर्मातील लोकांना भारतात पाच वर्ष रहिवासी असल्याचा १ डिसेंबर २०१४ पूर्वीचा पुरावा जोडल्यास नागरिकत्व मिळेल अशी तरतूद आहे. याचा अर्थ यात मुस्लिम समुदायाचा नागरिकत्व मिळवण्याचा हक्क नाकारला आहे असं नाही. आणि तो हक्क नाकारण्याचा कुठला विषय येतच नाही. स्वातंत्र्यानंतर १९५० साली जो इमिग्रंट ऍक्ट लागू केला होता त्यावेळी नेहरूंनी स्पष्ट म्हटले होते की या कायद्याच्या तरतुदी या फक्त मुस्लिमांना लागू होतील इतर धर्मांना नाही. त्यामुळे या कायद्यानुसार भारतीय नागरिकत्व हे फक्त मुस्लिमांना मिळवता येत होत. इतर धर्मियांना नागरिकत्व मिळवण्यासाठी बरीच कसरत करावी लागत होती. हा या निर्णयात आपण अस म्हणू शकतो की मुस्लिमांना भारतीय नागरिकत्व मिळवण्यासाठी दहा वर्ष वाट पाहावी लागेल तर या सहा घटकांना पाच वर्षात भारताचे नागरिकत्व मिळेल.
पण एकोणसाठ वर्षाचा बॅकलॉग भरून काढण्यासाठी कदाचित ही तरतूद असावी असं आपण गृहीत धरून चालू शकतो. त्यामुळें नागरिकत्व मिळवण्याची अडचणीला आता या एन आर सी आणि कॅब च्या माध्यमातून दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यात कुणाला वगळण्याचा नाही तर समविष्ट करण्याचा उल्लेख आहे.त्यामुळे उगाच एकाच धर्माला “टार्गेट”केलं जातंय किंवा काय हे साफ चुकीचं मत पसरवलं जातंय.या कायद्यातील एका तरतुदी नुसार श्रीलंकन हिंदूंना ही वगळण्यात आले आहे हा त्याचा सक्षम पुरावा की हा कायदा कुठल्याही धर्माला विरोध करण्यासाठी नाही.पण काय आहे ना शेवटी प्रत्येकाला आपली राजकीय पोळी भाजून घ्यायची इच्छा आहे.कुणीही या निर्णयाच्या खंडन – मंडण करण्यासाठी पुढे येत नाही.आणि विद्यमान सरकारला हेच साध्य करायचे आहे की जेवढे होईल तेवढे ध्रुवीकरण करायचे. त्यामुळे सरकारतर्फे कुणीही या विषयी बोलत नाही. एक संदिग्धता कायम ठेवण्याचा प्रयत्न त्यांचा आहे. त्यातून यात काहीतरी काळे – गोरे आहे अशी शंकेची पाल चुकचुकायला मदत होत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने या निर्णयामागे आपली काय भूमिका आहे हे प्रांजळपणे लोकांसमोर मांडवी आणि या प्रकरणाला पूर्ण विराम द्यावा.
कारण देशभरातल्या विद्यापीठातून आपल्याला कार्यकर्ते नाही तर जागतिक दर्जाचे अभ्यासक, वैज्ञानिक घडवायचे आहेत. एकतर भारतीय उच्चशिक्षण हे कुठल्या दर्जाचे आहे हे वेगळं सांगायला नको. त्यामुळे प्रसंगी नरमाईची भूमिका घेऊन या तरुणांनी मत जाणून घेत एक शांततामय तोडगा सरकारने काढावा यातच शहाणपण आहे.