‘प्रोत्साहन’ अनुदानाच्या शेेतकऱ्यांना न्याय कधी मिळणार? 11 हजार पात्र शेतकरी वंचित

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । राज्यात सुरु असलेल्या घडामोडींदरम्यान राजकिय नेते शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करत आहेत. कारण की, राज्यातील महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतंर्गत 11 हजार पात्र शेतकरी ‘प्रोत्साहन’ अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असल्याचे समोर आले आहे. प्रशासन, सहकारी विभाग, बँक अशा सर्व ठिकाणी चौकशी करुन देखील त्याची दखल घेण्यात आलेली नाही.

2019 मध्ये राज्य सरकारने ही योजना जाहीर केली होती. त्यामध्ये, २ लाखांपर्यंत कर्ज असणाऱ्या शेतकर्यांना कर्जमाफी आणि नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार असल्याचे घोषित करण्यात आले होते. परंतु यामध्ये फक्त थकबाकी शेतकऱ्यांचेच पैसे वर्ग करण्यात आले आहेत. याउलट परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या मोठी असताना देखील त्यांना दुर्लक्षित करण्यात आले आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांनी संतापाची भावना व्यक्त केली आहे. मुख्य म्हणजे, शेतकऱ्यांकडून विकास संस्थांकडून १०० टक्के कर्ज वसूली करण्यात येते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपेक्षा प्रोत्साहन अनुदानाचा लाभ मोठ्या प्रमाणात होतो.

शेतकरी मित्रानो, सरकारच्या सर्व योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आजच मोबाइल मध्ये Hello Krushi हे अँप डाउनलोड करा. हॅलो कृषीच्या माध्यमातून शेतीशी संबंधित कोणत्याही योजनांना घरबसल्या अर्ज करता येतो आणि आर्थिक लाभ घेता येतोय. यासाठी विशेष म्हणजे कोणतेही पैसे घेतले जात नाहीत. याशिवाय हॅलो कृषी मध्ये सातबारा उतारा, जमीन मोजणी, रोजचा सर्व पिकांचा बाजारभाव, हवामान अंदाज यांसारख्या सुविधा अगदी फुकटात मिळत आहेत. त्यासाठी आजच गुगल प्ले स्टोअर वर जाऊन Hello Krushi डाउनलोड करा.

याकारणानेच कोल्हापूर  जिल्हातून ३ लाख ९४४ शेतकऱ्यांकडून अनुदानासाठी प्रस्ताव दाखल करण्यात आले होते. त्यातील फक्त १ लाख ८९ हजार ३६८ शेतकरीच पात्र ठरविण्यात आले. यांना देखील प्रशासनाने केवायसी पूर्तता करण्याचे आदेश दिले. पुढे शेतकर्यांनी ते करुन देखील घेतले. त्यानुसार, या सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा होणे आवश्यक होते.

मात्र यातील फक्त १ लाख ७६ हजार ६०० शेतकऱ्यांना ६४२ कोटी ३५ लाख रुपये मिळाले असून अद्याप ११ हजार १६ पात्र शेतकऱ्यांना अनुदानापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे आता या सर्व शेतकऱ्यांना न्याय कधी मिळेल हा प्रश्न सरकार पुढे उपस्थित करण्यात आला आहे.