हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन| गेल्या काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात गटार साफ करताना होणाऱ्या मृत्यू संदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी, गटार साफ करताना कामगाराचा मृत्यू झाल्यास त्याला 30 लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य आणि केंद्र सरकारला दिले. तसेच, गटात साफ करताना एखादया कामगाराला कायमचे अपंगत्व आल्यास त्याला 20 लाख रुपये आणि इतर अपंगत्व आल्यास त्याला 10 लाख रुपये देण्याचे निर्देश देखील न्यायालयाने सरकारला दिले.
शुक्रवारी या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट आणि अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठाने हे आदेश केंद्र आणि राज्य सरकारला दिले आहेत. त्याचबरोबर, गटार साफ करण्यासाठी कामगारांना सर्वसाधारण सामग्री उपलब्ध करून द्यावी, त्यांच्यावर हाताने गटार साफ करण्याची वेळ येऊ नये, असे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य आणि केंद्र सरकारला सांगितले. न्यायालयाने दिलेल्या या आदेशांची केंद्र आणि राज्य सरकारकडून लवकरच अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
दरम्यान, राज्यात लाखोंच्या वर गटार सफाई कामगार आहेत. या कामगारांना दररोज वेगवेगळ्या अडचणींना सामोरे जावे लागते. मात्र तरी देखील या कामगारांकडे सरकार पूर्णपणे दुर्लक्ष करताना दिसते. आजवर हजारोपेक्षा जास्त कामगारांचे मृत्यू गटार साफ करत्यावेळी झाले आहेत.. तसेच, काहींना अपंगत्व देखील आल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे या मुद्द्यांना घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याच याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने गटार सफाई कामगारांच्या संरक्षणासाठी सरकारने उपाय योजना राबवाव्यात असे आदेश दिले आहेत.