नवी दिल्ली । केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) आयकर अधिकाऱ्यांना (Income Tax Officers) एक आदेश जारी केला आहे की, सर्व प्रकरणांमध्ये, 3 वर्षांपेक्षा जास्त जुनी सर्व प्रकरणे 31 मार्च 2021 पर्यंत उघडली जावीत. यावर इनकम गॅझेटेड ऑफिसर्स असोसिएशन ने सीबीडीटीला पत्र लिहून आक्षेप व्यक्त केला आहे. असोसिएशनने असे म्हटले आहे की,” एवढ्या मोठ्या संख्येने प्रकरणे पुन्हा उघडणे आणि त्याचे मूल्यांकन करणे अव्यवहार्य आणि मानवीय दृष्टीने अशक्य आहे.” 2021 च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 3 वर्षांपेक्षा जास्त जुनी प्रकरणे कालबद्ध पद्धतीने उघडण्याची घोषणा केली होती.
एका अधिकाऱ्याला 10 हजार प्रकरणांचे मूल्यांकन करावे लागेल
ऑफिसर्स असोसिएशनने या पत्रात लिहिले आहे की, या निर्णयामुळे प्राप्तिकर विभागाच्या प्रत्येक अधिकाऱ्यावर कामाचा ताण 20 पटींनी वाढेल. 10 हजाराहून अधिक प्रकरणांच्या आकलनासाठी प्रत्येक अधिकारी जबाबदार असेल. या प्रकरणात, 31 मार्चपर्यंतचा कालावधी खूपच कमी आहे. यासाठी अधिकाऱ्यांना 30 सप्टेंबर 2021 पर्यंत मुदत दिली पाहिजे. केंद्र सरकारने आयकर कर आकारणीच्या ऑनलाईन प्रक्रियेनंतर केंद्र सरकारने जुने खटले उघडण्याची मुदत 6 वर्षांवरून कमी करुन 3 वर्ष केली आहे. अर्थमंत्री सीतारमण यांनी 2021 च्या अर्थसंकल्पात ही घोषणा केली. तथापि, कर घोटाळ्यासंदर्भातील गंभीर प्रकरणांमध्ये, लपविलेले उत्पन्न 50 लाख किंवा त्याहून अधिक असल्यास केस उघडण्याचा कालावधी दहा वर्षे असेल.
अर्थमंत्री म्हणाल्या, केस उघडण्याची अंतिम मुदत का कमी केली गेली
अर्थसंकल्पात फेसलेस इनकम टॅक्स अपीलेट ट्रायब्यूनल सुरू करण्याचा प्रस्तावही ठेवण्यात आला आहे, म्हणजेच कर विवादाच्या बाबतीत कोणालाही अधिकाऱ्यासमोर हजर राहण्याची गरज नाही. याद्वारे आयकर अधिकाऱ्याला ते कोणत्या व्यक्तीची चौकशी करीत आहे हे देखील कळू शकणार नाही. अर्थमंत्री सीतारमण म्हणाल्या होत्या की, आयकर मूल्यांकन प्रकरणे पुन्हा सुरू करण्याबाबत करदात्यांच्या मनात असलेली अनिश्चितता दूर करण्यासाठी ही अंतिम मुदत कमी करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पाच्या प्रस्तावानुसार, 50 लाख रुपयांपर्यंत करपात्र उत्पन्न असलेल्या लहान करदात्यांसाठी वाद निराकरण समिती स्थापन केली जाईल.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा
Click Here to Join Our WhatsApp Group