टीम, HELLO महाराष्ट्र। आघाडी सरकारच्या काळातील बहुचर्चित ७० हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी राष्ट्रवादीचे नेते व तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना क्लीन चिट मिळाली आहे. एसीबीने नागपूर खंडपीठात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे हे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे अजित पवार यांना मोठा दिलासा मिळाला असून त्यांचा महाविकास आघाडीतील उपमुख्यमंत्री पदाचा मार्ग मोकळा झाला असल्याचे बोलले जात आहे.
जनमंच संस्था व व्यावसायिक अतुल जगताप यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिका उच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित आहेत. जगताप यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या प्रामाणिकेतवर संशय व्यक्त करत, या प्रकरणात अजित पवारांचे नाव असल्याने चौकशी अत्यंत धीम्या गतीने सुरु असल्याचा आरोप केला होता. त्यामुळे सिंचन घोटाळ्याची चौकशी सीबीआय, ईडी किंवा अन्य स्वतंत्र संस्थेकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी केली होती. त्यावर या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.
दरम्यान सिंचन घोटाळ्या प्रकरणी सिंचन विभागाशी संबंधित २६५४ निविदांची चौकशी सुरू आहे. यांपैकी तब्बल ४५ प्रकल्प विदर्भ पाटबंधारे महामंडळाचे आहेत. पैकी २१२ निविदा प्रकरणांची चौकशी पूर्ण करण्यात आली आहे. या २१२ पैकी २४ प्रकरणांची नोंदणी करण्यात आली आहे. या २४ प्रकरणांपैकी ५ प्रकरणावंर आरोपपत्र दाखल करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. यांपैकी पुरावे नसल्याने ४५ निविदांची चौकशी बंद करण्यात आली आहे. यां पैकी एकूण ९ केसेस बंद करण्यात आली आहेत आण यातील कोणत्याही प्रकरणांशी अजित पवार यांचा काही संबंध नसल्याचे एसीबीने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे