नवी दिल्ली । सर्वोच्च न्यायालयात आज AGR प्रकरणातील सुनावणी झाली. ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आहे. या प्रकरणात गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये कोर्टाने टेलिकॉम कंपन्यांना AGR थकबाकी भरण्यास सांगितले होते. त्याचा सर्वाधिक फटका व्होडाफोन आणि एअरटेलसारख्या कंपन्यांना बसला. सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टात युक्तिवाद केला. व्होडाफोन आयडियाच्या वतीने मुकुल रोहतगी या प्रकरणात लॉबिंग करीत आहेत. ते म्हणाले की,”हा इश्यू गेल्या 20 वर्षांपासून सुरू आहे आणि आता कंपनीकडून एकत्रितपणे 58,000 कोटींची मागणी केली जात आहे.”
सप्टेंबर 2020 च्या सुनावणीत कोर्टाने म्हटले होते की,” कंपन्या 10 वर्षात AGR थकबाकी देऊ शकतात.” व्होडाफोनच्या वतीने मुकुल रोहतगी म्हणाले की,”कंपनीने पहिल्या हप्त्यात किती पैसे द्यायचे होते त्यापेक्षा जास्त रक्कम दिली आहे. कंपनी आता यावर कोणताही आढावा घेण्याची मागणी करत नाही.” रोहतगी म्हणाले की, “AGR रक्कम कॅलक्युलेट करण्यात त्रुटी आहेत. जर आम्ही 1 रुपया भरला तर ते 50 पैसे दाखवतात. सर्वोच्च न्यायालयाने व्होडाफोन आयडियाला टेलिकॉम डिपार्टमेंटसमोर ही विसंगती ठेवण्यास परवानगी द्यावी.”
रोहतगी पुढे म्हणाले की,”कंपनीने 155 कोटी रुपयांचे पेमेंट केले परंतु ते टेलिकॉम डिपार्टमेंटच्या पेमेंट बुकमध्ये केवळ 153 कोटी दाखवित आहेत.” भारती एअरटेलच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की,”एअरटेलने 18,000 कोटी रुपये भरले आहेत. AGR च्या कॅलक्युलेटमध्ये डुप्लिकेशन, पेमेंट्स असूनही अनेक त्रुटी आहेत. यामध्ये दोनदा कॅलक्युलेट करण्याची मागणी होत नाही. सिंघवी म्हणाले,” टेलिकॉम डिपार्टमेंटने या अनियमिततेकडे लक्ष द्यावे अशी आमची फक्त मागणी आहे. सुप्रीम कोर्टाने पूर्वीच्या निर्णयांमध्ये असे सांगितले होते की,” AGR रकमेचे दोनदा कॅलक्युलेशन होणार नाही.”
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा
Click Here to Join Our WhatsApp Group