हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पाडली. यावेळी कोर्टाने दिलेल्या निकालानंतर आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीत ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे विरोधीपक्ष नेते अजित पवार यांनी कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेला आदेश हा राज्यातील ओबीसी बांधवांच्या हक्कांचा आणि महाविकास आघाडी सरकारनं त्यांच्या हक्कांसाठी केलेल्या प्रामाणिक प्रयत्नांचा विजय आहे, असं त्यांनी म्हंटल आहे.
अजित पवार यांनी याबाबत ट्विट करत म्हंटल की, तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे, विजय वडेट्टीवार तसेच अन्य नेत्यांनी ओबीसी आरक्षणासाठीची लढाई आज यशस्वी करून दाखवली. शरद पवारसाहेबांनी त्या काळात राज्यात मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करण्याच्या बाजूनं ठाम भूमिका घेतली आणि राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय झाला. ते आरक्षण अबाधित राहिलं याचा मनापासून आनंद आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं बांठिया आयोगाचा अहवाल मान्य करुन त्यानुसार स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका तत्काळ घेण्याचा दिलेला आदेश हा राज्यातील ओबीसी बांधवांच्या हक्कांचा आणि महाविकास आघाडी सरकारनं ओबीसींच्या हक्कांसाठी केलेल्या प्रामाणिक प्रयत्नांचा विजय आहे.
— Ajit Pawar (@AjitPawarSpeaks) July 20, 2022
ओबीसी आरक्षणासाठी ठाम भूमिका घेण्याचं काम सुरुवातीपासून आम्ही केलं. हीच भूमिका यापुढंही कायम राहील. छत्रपती शिवाजी महाराज, राजर्षी शाहू महाराज, महात्मा ज्योतीबा फुले, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या महामानवांनी दिलेला मानवतेचा, सामाजिक न्यायाचा विचार महाराष्ट्रात सदैव जिवंत राहील, हा विश्वास सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयातून पुन्हा एकदा दृढ झाला आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज, राजर्षी शाहू महाराज, महात्मा जोतिबा फुले, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या महामानवांनी दिलेला मानवतेचा, सामाजिक न्यायाचा विचार महाराष्ट्रात सदैव जिवंत राहील, हा विश्वास सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयातून पुन्हा एकदा दृढ झाला आहे.
— Ajit Pawar (@AjitPawarSpeaks) July 20, 2022
महाविकास आघाडी सरकारनं ओबीसींच्या कल्याणासाठी घेतेलेले निर्णय व सुरू केलेल्या योजना यापुढेही सुरू राहतील, याची काळजी विरोधी पक्ष म्हणून निश्चित घेऊ. राज्यातील ओबीसी बांधवांच्या एकजुटीतून तसेच संपूर्ण महाराष्ट्रानं ओबीसी आरक्षणाला दिलेल्या एकमुखी पाठिंब्याच्या बळावर हे यश मिळालं आहे. महाराष्ट्राची ही एकजूट यापुढंही कायम ठेवू या, अशा शब्दांत ओबीसी आरक्षणाच्या लढ्याला पाठिंबा दिलेल्या सर्वांचे आभार अजित पवार यांनी मानले आहेत.
सुप्रीम कोर्ट काय म्हणाले ?
आज कोर्टात जयंतकुमार बाठिंया आयोगाने त्यांच्या अहवालामध्ये ओबीसांनी स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये 27 टक्के पर्यंत आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस केली होती. कोर्टानं हा अहवाल मान्य केल्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना 27 टक्के राजकीय आरक्षण मिळणार आहे. दोन महिन्यांपासून निवडणुका रखडल्या आहेत, त्यामुळे दोन आठवड्यात रखडलेल्या निवडणुका जाहीर करा, असेही सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे.
