हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते, विरोधीपक्षनेते अजित पवार यांच्यामागील अडचणी काही केल्या कमी होताना दिसत नाहीत. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांची आर्थिक गुन्हे शाखा पुन्हा एकदा सक्रिय झाली आहे. या घोटाळा प्रकरणात अजित पवार आणि राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांच्याशी संबंधित कंपन्यांची चौकशी करण्यासाठी आर्थिक गुन्हे शाखेने कोर्टाकडे परवानगी मागितली आहे. त्यामुळे अजित पवार यांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे.
पवार कुटुंबीयांशी संबंधित कंपन्यांकडून संशयास्पद लिलावाद्वारे कारखाने खरेदी करण्यात आले आहेत का? याबाबत आर्थिक गुन्हे शाखेकडून तपास केला जाणार आहे. यामध्ये जरंडेश्वर साखर कारखाना व रोहित पवार यांच्या बारामती अॅग्रो कंपनीकडून खरेदी करण्यात आलेल्या साखर कारखान्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे कोर्टाने परवानगी दिल्यास आर्थिक गुन्हे शाखेकडून अजित पवार व रोहित पवारांची चौकशी होऊ शकते.
दरम्यान, मुंबई पोलीस आर्थिक गुन्हे शाखेकडून अजित पवार यांच्यासह अनेक राजकीय नेत्यांसह एकूण 75 जणांना दोन वर्षांपूर्वी ‘क्लीन चीट’ दिलेली आहे. मात्र, आता नव्याने आरोपांबाबत फेरतपास सुरू करण्यात आला आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
शिखर बँकेतील त्या-त्या काळच्या संचालक मंडळांतील संचालकांनी तसेच कर्ज मंजुरी समित्यांनी अनेक सहकारी साखर कारखाने, सूत गिरण्या तसेच संचालकांचे हितसंबंध असलेल्या कंपन्यांना नियमबाह्यपणे व सवलतीच्या दरांत कर्जांचे वितरण केले. अशा कर्जांची परतफेड न झाल्याने २५ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. याप्रकरणी राज्य सरकारच्या सहकार विभागातील प्राधिकृत अधिकाऱ्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यातील कलम ८८ अन्वये तत्कालीन संचालक मंडळातील संचालकांवर सप्टेंबर-२०१५ मध्ये आरोपपत्र ठेवले. शिवाय काहींनी फौजदारी कारवाईसाठी पोलिसांत तक्रार दिली. तरीही कोणतीच कारवाई झाली नाही’, असे आरोप फिर्यादी अरोरा यांनी केले होते.
याची अत्यंत गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने तातडीने एफआयआर नोंदवण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार, ‘इओडब्ल्यू’ने माता रमाबाई आंबेडकर पोलीस ठाण्यात एफआयआर नोंदवला. त्यात अजित पवार, शिवसेनेचे आनंदराव अडसूळ, राष्ट्रवादीमधून भाजपमध्ये गेलेले विजयसिंह मोहिते-पाटील यांच्याबरोबरच हसन मुश्रीफ, राजन तेली, श्रीनिवास देशमुख, माणिकराव कोकाटे अशा अनेक बड्या राजकीय नेत्यांना आरोपी करण्यात आले होते.