हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन : केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यात शुल्कात वाढ केल्यामुळे विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर हल्लाबोल केला आहे. तर केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर शेतकऱ्यांकडून देखील मोठा विरोध दर्शवला जात आहे. मुख्य म्हणजे, राज्यात सुरू असलेल्या या गदारोळानंतर केंद्र सरकारने दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून सरकारचे आभार मानले. तसेच, “वेळ पडली तर राज्य सरकार देखील कांद्याच्या संदर्भात पुढाकार घेईल” असे आश्वासन अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांना दिले आहे.
या पत्रकार परिषदेत बोलत असताना, “सरकारची भावना एकच आहे, आम्हाला उत्पादक व ग्राहक दोघांचाही विचार करावा लागतो. मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून कांदा साठवणुकीबाबत निर्णय घेण्यासंदर्भात मागणी केली आहे. सध्या सर्व ठिकाणाहून कांद्याची विक्री सुरू आहे” अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली. त्याचबरोबर केंद्राने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हा निर्णय घेतला असल्याचे अजित पवार यांनी म्हटले.
तसेच, “कांदा निर्यातीबाबत लावण्यात आलेल्या टॅक्सबाबतचाही विचार करावा, हे देखील आमचं मत आहे. कारण शेतकरी नाराज आहे. पण केंद्र सरकारने २४१० रुपये प्रतिक्विंटल या दराच्या खरेदीची घोषणा केली आहे. यामध्ये आणखी गरज पडली तर राज्य सरकार देखील पुढाकार घेईल” असे आश्वासन अजित पवार यांच्याकडून राज्यांतील शेतकऱ्यांना देण्यात आले. मुख्य म्हणजे, “सरकारही शेतकऱ्यांच्या पाठिशी असून कांद्याच्या संदर्भात मुख्यमंत्री वारंवार सर्व नेत्यांच्या संपर्कात आहेत” अशी माहिती अजित पवारांनी यावेळी दिली.
दरम्यान, केंद्र सरकारने १९ आॅगस्टपासून कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्राने घेतलेल्या या निर्णयावर विरोधकांनी आणि शेतकऱ्यांनी आक्रमणाची भूमिका घेतली आहे. येत्या 31 डिसेंबरपर्यंत हे शुल्क आकारले जाणार आहे. मात्र केंद्राचा हा निर्णय शेतकऱ्यांना मान्य नाही. त्यामुळे कांद्याच्या निर्यात शुल्कामुळे राज्यातील तापलेले वातावरण पाहून केंद्राने दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र याला देखील विरुद्ध दर्शवला जात असून निर्यात शुल्क हटवण्यात यावे अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.