हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सोबत महविकासाआघाडी सरकारच्या नेत्यांनी विविध विषयावर चर्चा केली. यात मराठा आरक्षणासह महत्त्वाच्या बारा मुद्द्यांचा समावेश होता. या बैठकीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे , उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि काँग्रेसकडून अशोक चव्हाण हे सहभागी होते. पण यावेळी अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या यादीचा मुद्दा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कानी घातला आणि हाच अजित पवार यांचा मास्टरस्ट्रोक असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सध्या सुरू आहे.
गेल्या आठ महिन्यांपासून राज्यपाल भगतसिंग कोशारी यांनी राज्यपाल नियुक्त आमदारांची यादी आपल्याकडे राखून ठेवली असून त्यावर कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीचे निमित्त साधून अजित पवार यांनी हा मुद्दा सुद्धा पंतप्रधान मोदींच्या समोर मांडला. मागील आठ महिन्यांपासून महाविकास आघाडी सरकारने याबद्दल यादी राज्यपालांना पाठवली आहे. राज्यात सरकार हे बहुमतात आहे. तरीही याबद्दल निर्णय घेण्यात आला नाही. हायकोर्टात सुद्धा याबद्दल याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सरकारकडून यादी राज्यपालांना दिली आहे या आमदारांची नियुक्ती कशी करायची ही कायदेशीर बाबी ह्यात पूर्ण आहेत असे अजित पवार यांनी सांगितले. त्याबरोबरच यावेळी स्थानिक स्वराज संस्थेच्या ओबीसी आरक्षण काढून टाकले आहे. त्यामुळे 56 हजार जागेवर परिणाम होत आहे. ओबीसीची जनगणना करावी. 50 टक्के ही मर्यादा काढून टाकावी, अशी मागणीही पवारांनी केली.
या मुद्द्यांवर चर्चा
बैठकीतल्या मुद्द्यांबाबत बोलताना उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान मोदींसमोर राज्यातील संवेदनशील विषय मांडले असल्याची माहिती दिली आहे. मराठा आरक्षण, मागासवर्गीयांच्या बढती मधील आरक्षण, मेट्रो कार शेड साठी कांजुरमार्ग मधील जागेची उपलब्धता, जीएसटी परतावा, पिक विमा बद्दल मोदींशी चर्चा झाली असल्याचं उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी सांगितलं.
मराठा आरक्षणावर चर्चा
अशोक चव्हाण यांनी यावेळी नरेंद्र मोदींसमोर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मांडला असल्याची माहिती दिली. मराठा आरक्षणातील सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय यातील महत्त्वाचे मुद्दे मोदींच्या निदर्शनास आणून दिले असे चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले. आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करावी अन्यथा राज्यांना अधिकार देऊनही आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागणार नाही अशी मागणी देखील यावेळी करण्यात आली आहे. तसा युक्तिवाद सुप्रीम कोर्टात झाला पाहिजे असे मतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केले. तुमच्याकडे अधिकार असताना निर्णय घ्यावा आणि मराठा समाजाला न्याय द्यावा अशी विनंती मोदींना करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली आहे. मराठा असो किंवा ओबीसी आरक्षणाचा घटनादुरुस्ती किंवा कायदेशीर मार्ग असतील सकारात्मक भूमिका घ्यावी असं सांगितले असल्याचं यावेळी अशोक चव्हाण यांनी सांगितलं.