नवी दिल्ली । सरकारने EPF मध्ये टॅक्स फ्री गुंतवणुकीची मर्यादा निश्चित केली आहे. यापेक्षा जास्त गुंतवणूक केल्यास पगारदारांना त्याच्या व्याजावर टॅक्स भरावा लागेल. हा नवीन नियम 1 एप्रिल 2022 पासून लागू होणार आहे. आयकराच्या कलम 9D अंतर्गत, जर एखादा पगारदार कर्मचारी आपल्या EPF खात्यात वार्षिक 2.5 लाखांपेक्षा जास्त गुंतवणूक करत असेल तर त्या अतिरिक्त रकमेवर मिळणाऱ्या व्याजावर टॅक्स आकारला जाईल. हा टॅक्स कर्मचाऱ्याच्या स्लॅबनुसार आकारला जाईल.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2022 चा अर्थसंकल्प सादर करताना व्हर्चुअल आणि डिजिटल मालमत्तेवरही टॅक्स वसूल करण्याची तरतूद केली आहे. या अंतर्गत, बिटकॉइन सारख्या क्रिप्टोकरन्सी किंवा NFT सारख्या व्हर्चुअल मालमत्तांमधून कमाई करणाऱ्यांनाही टॅक्स भरावा लागेल. यावर 30 टक्के डायरेक्ट टॅक्स भरावा लागेल. इतकेच नाही तर अशा कोणत्याही मालमत्तेच्या हस्तांतरणावर 1% टीडीएस देखील भरावा लागेल. सर्वात मोठी गोष्ट अशी आहे की अशा मालमत्तांचे नुकसान कोणत्याही प्रकारे एड्जस्ट केले जाऊ शकत नाही.
सरकारने करदात्यांना आपल्या ITR मध्ये सुधारणा करण्यासाठी मोठी सुविधा दिली आहे. याअंतर्गत आता ITR भरल्यानंतर दोन वर्षांसाठी अपडेट करण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. आत्तापर्यंत, रिटर्न भरण्याच्या नियत तारखेपासून फक्त 5 महिन्यांनंतर, तुम्हाला तुमचा ITR सुधारण्याची किंवा अपडेट करण्याची संधी मिळते. आता हा कालावधी दोन वर्षांसाठी असेल, मात्र यामध्ये कोणत्याही नुकसानीबाबत किंवा कर दायित्वाबाबत कोणताही क्लेम करता येणार नाही. अपडेट करताना कोणतेही अतिरिक्त उत्पन्न निघाले तर तुम्हाला 12 महिन्यांच्या आत अपडेट करण्यासाठी 25 टक्के जास्त टॅक्स आणि त्यानंतर अपडेट केल्यावर 50 टक्के जास्त टॅक्स भरावा लागेल.
सरकारने जून, 2021 मध्ये एक रिलीज जारी केली होती, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की, महामारीच्या काळात कोरोना उपचारांवर कोणताही खर्च झाला असेल, तर त्यावर टॅक्स सूट मिळू शकते. त्याचप्रमाणे, जर एखाद्या साथीच्या आजारामुळे मृत्यू झाला असेल आणि त्याच्या कुटुंबाला मालक किंवा सरकारने भरपाई म्हणून कोणतीही रक्कम दिली असेल तर त्यावर देखील टॅक्स सूट मिळू शकते. मात्र, ही रक्कम मृत्यूनंतर 12 महिन्यांच्या आत मिळायला हवी आणि त्याची मर्यादा 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावी.
