हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन : अनिल देशमुख यांच्यावर करण्यात आलेल्या आरोपांची सीबीआय मार्फत प्राथमिक चौकशी करण्यात यावी, असे आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिल्यानंतर देशमुख यांनी गृहमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. तसेच त्यांनी न्यायालयीन लढाईसाठी थेट दिल्ली गाठली. मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाला देशमुख सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले असून असून त्यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिकाही दाखल केली आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात ज्येष्ठ विधीज्ञ अभिषेक मनू सिंघवी बाजू मांडणार असल्याचेही सांगण्यात येत आहे. राज्य सरकारनेही यासंदर्भात एक याचिका दाखल केली आहे.
अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझे यांना दरमहा १०० कोटी रुपये वसुलीचे टार्गेट दिले होते, असा गंभीर आरोप मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केला आहे. याबाबत सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पत्र लिहिले होते व नंतर सीबीआय चौकशीची मागणी करत कोर्टातही धाव घेतली होती. याच अनुषंगाने अॅड. जयश्री पाटील यांनी तक्रार केली होती व मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर निर्णय देताना हायकोर्टाने देशमुख यांच्यावरील आरोपांची १५ दिवसांत प्राथमिक चौकशी करावी, असे आदेश सीबीआयला दिले आहेत. या आदेशानंतर नैतिकतेच्या मुद्द्यावर देशमुख यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. दरम्यान, अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्यानंतर गृहमंत्रिपदाची धुरा दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे देण्यात आलेली आहे.
तर दुसरीकडे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांप्रकरणी याचिकाकर्त्या अॅड. जयश्री पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केली आहे. अनिल देशमुख आणि महाराष्ट्र सरकार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सुप्रीम कोर्टात जाण्याची शक्यता असल्याने जयश्री पाटलांनी कॅव्हेट दाखल केली. आरोपांबाबत 15 दिवसांच्या आत प्राथमिक चौकशी सुरु करण्यास हायकोर्टाने सीबीआयला सांगितले आहे.
