औरंगाबाद | रेल्वे स्थानकाजवळील सध्याच्या आरटीओ कार्यालयाची जागा अपुरी पडत असून,जप्त करण्यात आलेली वाहने कार्यालय परिसरात लावल्याने कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांना उभ्या असलेल्या गाड्या मधून वाट काढून कार्यालय गाठावे लागत आहे.दर वर्षी मार्च महिन्यात असाच काही चित्र कार्यालय अवराप पाहायला मिळतो.
प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात कामांसाठी येणार्या वाहनचालकांना अनेक गैरसोयींना तोंड द्यावे लागत आहे. जप्त केलेली वाहने उभी करण्यास जागा नाही. जेथे ड्रायव्हिंग टेस्ट घेतली जात होती त्या ट्रॅकवरच अवजड वाहने उभी केली जात आहेत. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात सुविधा असल्या तरी त्या आजच्या गरजा भागवू शकत नाहीत. औरंगाबाद आरटीओ कार्यालयाकडून वाहनांची तपासणी मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. ज्या वाहनाचे फिटनेस, टॅक्स,इन्शुरन्स आदी कागदपत्रे नूतनीकरण केलेली नसतील तर अशी वाहने जप्त करण्यात येत आहे.
जप्त केलेल्या वाहनांमुळे कार्यालयाची जागा अपुरी पडत असून कार्यालयात कामासाठी येत असलेल्या नागरिकांना गाड्यांच्या अडगळीतुन रस्ता काढावा लागत आहे. शहरात वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली असल्यामुळे रोज कामानिमित्त कार्यालयात येणार्या वाहनांची संख्याही प्रचंड आहे. त्यात जप्त केलेली ही वाहने कुठे उभी करायची? असा प्रश्न निर्माण होतो. गाड्यांची तपासणी करण्यासाठी जागा पुरत नाही. सदर जागे अभावी अनेक वेळा वाहतुकीच्या कोंडीचा सामना कार्यालयात आलेल्या वाहनधारकांना करावा लागतो.महत्वाचे म्हणजे आरटीओ अधिकाऱ्यांचे शासकीय वाहन देखील गेटच्या बाहेर उभे केले जात आहे. वाढणारी वाहनसंख्या लक्षात घेऊन आरटीओ कार्यालयाल शहरानजीक जमीन देण्याची मागणी आरटीओ कार्यालयाने विभागीय आयुक्तांकडे केली.होती वाळूज करोडी येथे आरटीओ कार्यालयासाठी जागा देण्यात आली असली तरीही निधी अभावी संत गतीने काम सुरू आहे.
सध्या औरंगाबाद प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचा कारभार चार एक्करच्या जागेत चालत आहे. औरंगाबाद जिल्हयासह जालना आणि बिडचाही कारभार औरंगाबाद आरटीओ कार्यालयातून चालविला जातो. साधारणतः चाळीस वर्षापूर्वी औरंगाबाद आरटीओ कार्यालयाला रेल्वे स्थानकाजवळील जागा देण्यात आली होती. गेल्या वीस वर्षात औरंगाबाद आरटीओ कार्यालयाच्या क्षेत्रात वाहन संख्या वेगाने वाढली आहे. वाहनांचे फिटनेस प्रमाणपत्र, नवीन वाहन चालविण्याच्या परवान्यासाठी होणारी ड्रायव्हींग टेस्ट आणि इतर आवश्यक वाहन तपासणी किंवा जप्त केलेल्या वाहनांना उभ करण्यासाठी परिसराची जागा पुरत नाही