नवी दिल्ली । अखेर LIC IPO ची प्रतीक्षा संपली आहे. LIC ने SEBI कडे DRHP (ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस) दाखल केला आहे. याचा अर्थ LIC चा IPO लवकरच येऊ शकतो. डॉक्युमेंट्स नुसार, सरकार IPO द्वारे LIC मधील सुमारे 5 टक्के हिस्सेदारी विकण्याची तयारी करत आहे.
सरकार 6.32 अब्ज शेअर्स पैकी सुमारे 31.6 कोटी इक्विटी शेअर्स विकणार आहे. त्याची फेसव्हॅल्यू 10 रुपये आहे. या OFS IPO द्वारे उभारलेले सर्व पैसे सरकारच्या तिजोरीत जातील LIC कडे नाही, कारण कंपनीकडून कोणतेही नवीन शेअर्स जारी केले जाणार नाहीत. असा विश्वास आहे की, हा IPO 60,000 ते 90,000 कोटी रुपयांचा असेल. LIC IPO मुळे सरकारला 78 हजार कोटी रुपयांच्या निर्गुंतवणुकीचे सुधारित लक्ष्य साध्य करण्यात मदत होईल.
कामावर परिणाम
महामारीमुळे लादण्यात आलेल्या निर्बंधांचा LIC च्या कामकाजावरही परिणाम झाला आहे. गुंतवणुकीत घट झाली आहे. LIC चा शेअर बाजारातील हिस्सा डिसेंबरच्या तिमाहीत विक्रमी नीचांकी पातळीवर गेला. बाजारमूल्य केवळ 3.67 टक्क्यांवर आले आहे.
क्लेम सेटलमेंट वाढले
कोरोनाच्या काळात LIC च्या क्लेम सेटलमेंटमध्ये वाढ झाली आहे. देठ क्लेमची रक्कम 2018-19 मध्ये 17,128.8 कोटी, 2019-20 मध्ये 17,527.9 कोटी, आर्थिक वर्ष 20-21 मध्ये 23,926.8 कोटी आणि चालू आर्थिक वर्षात 1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबर 2022 मध्ये 21,734.1 कोटी होती. हे एकूण इन्शुरन्स क्लेमच्या 6.79 टक्के, 6.86 टक्के, 8.29 टक्के आणि 14.47 टक्के आहे.
ब्रँडला धक्का
कोरोनामुळे इन्शुरन्सच्या मागणीत प्रचंड वाढ झाली आहे. या संकटाच्या काळात LIC कर्मचारी आणि एजंटांनी ब्रँड नेमचा गैरवापर केला. यामुळे LIC ब्रँडला मोठा धक्का बसला आहे.
रिस्क मॅनेजमेंट टूल काम करत नाही
LIC परंपरेने काम करत आहे. तिचे रिस्क मॅनेजमेंट टूल आता प्रभावी नाहीत. बदलत्या काळात रिस्क व्हॅल्युएशन आणि रिस्क मॅनेजमेंटची पद्धत बदलली आहे. LIC ने या संदर्भात कोणताही मोठा बदल स्वीकारलेला नाही.
RBI ची स्थिती
भारतीय आयुर्विमा महामंडळ ही IDBI बँक आणि LIC हाउसिंग फायनान्सची मूळ कंपनी आहे. RBI ने म्हटले आहे की, या दोघांपैकी एकाला पुढील महिन्याच्या आत त्यांचा हाउसिंग फायनान्स बिझनेस बंद करावा लागेल. या अटीवर LIC चा IPO मंजूर करण्यात आला आहे.
व्यवसायावर परिणाम होईल
भारताची मॅक्रो अर्थव्यवस्था कमकुवत होत आहे, तर LIC चा व्यवसाय भारतीय बाजारपेठेवर अवलंबून आहे. अर्थव्यवस्था मंदावल्यास इन्शुरन्स कंपनीच्या व्यवसायावरही परिणाम होईल.
महागाई आणि व्याजदराचा परिणाम
युरोप, अमेरिका आणि इतर आशियाई बाजारांचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर आणि शेअर बाजारावर होतो. जागतिक चलनवाढ उच्च पातळीवर आहे. फेडरल रिझर्व्ह व्याजदर वाढवणार आहे. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारात घसरण होण्याची शक्यता आहे. याचा परिणाम IPO वरही होणार आहे.
नियमातील बदलाचा परिणाम
नियमांमध्ये काही बदल झाल्यास त्याचा परिणाम व्यवसायावर होईल, असे सेबीच्या ठेव प्रस्तावात म्हटले आहे. येत्या काळात भारतात किंवा जगात कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक नियमन आले तर त्याचा परिणाम दिसून येईल. कॉर्पोरेट टॅक्स आघाडीवरील कोणत्याही कारवाईचा परिणाम होईल.
कारण देखील
LIC मधील 5 टक्के हिस्सा विकण्याची तयारी सुरू आहे. 95 टक्के हिस्सा अजूनही भारताच्या राष्ट्रपतींकडे असेल, ज्याची देखरेख वित्त मंत्रालयाकडून केली जाते. अशा स्थितीत सरकारशी संबंधित सर्व घटकांचा त्यावर परिणाम होतो.