Saturday, February 4, 2023

टेलिकॉम सर्विसेस सेक्टरला मोठा दिलासा ! 100% FDI साठी केंद्राने जारी केली अधिसूचना

- Advertisement -

नवी दिल्ली । केंद्र सरकारने ऑटोमॅटिक रूट अंतर्गत टेलिकॉम सर्विसेस सेक्टरमध्ये 100% थेट विदेशी गुंतवणुकीला (FDI) परवानगी देण्याची अधिसूचना जारी केली आहे. यापूर्वी, सरकारने टेलिकॉम सेक्टरसाठी त्याच्या पॅकेजचा भाग म्हणून 100 टक्के थेट परकीय गुंतवणूक जाहीर केली होती. कर्जबाजारी टेलिकॉम सेक्टरला दिलासा देण्यासाठी सरकारकडून इतरही अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. व्होडाफोन-आयडिया (Vi) आणि एअरटेल (Airtel) सारख्या टेलिकॉम कंपन्यांना केंद्राच्या उपाययोजनांचा मोठा लाभ मिळणार आहे. या कंपन्यांची सुमारे 40,000 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.

सरकारने अलीकडेच टेलिकॉम सेक्टरला ‘या’ सुविधा दिल्या आहेत
केंद्र सरकारने एडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू (AGR) संबंधित थकबाकीची गणना जाहीर केली आहे, या थकीत रकमेवर 4 वर्षांची मोरॅटोरियमची सुविधा आणि मोरॅटोरियमचा कालावधी संपल्यानंतर सरकारला थकबाकीचे इक्विटीमध्ये रुपांतर करण्याचे पर्याय उपलब्ध आहेत. डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अँड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) ने म्हटले आहे की,”टेलिकॉम सर्विसेस सेक्टरमध्ये परकीय गुंतवणूक 2020 च्या प्रेस नोट -3 च्या अटीच्या अधीन असेल. त्यानुसार, प्रेस नोट -3 च्या तरतुदींनुसार केंद्र सरकारची मंजुरी आवश्यक असलेल्या बाबींसाठी स्थिती बदलणार नाही.”

- Advertisement -

शेजारील देश फक्त सरकारच्या परवानगीनेच गुंतवणूक करू शकतील
प्रेस नोट -3 मध्ये असे म्हटले आहे की,”भारताच्या सीमेला लागून असलेल्या कोणत्याही देशाचे अस्तित्व किंवा भारतात गुंतवणूकीचा लाभ घेणारा मालक जर अशा देशाचा नागरिक असेल किंवा असेल तर सरकारच्या परवानगीनेच गुंतवणूक केली जाऊ शकते. अशा स्थितीत चीनसह सर्व शेजारी देशांना भारताच्या टेलिकॉम सर्विसेस सेक्टरमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी केंद्र सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल. सरकारने टेलिकॉम सेक्टरला दिलेला दिलासा वोडाफोन-आयडियाच्या समस्या कमी करू शकतो. ही कंपनी गेल्या काही वर्षांपासून तोट्यात आहे आणि कर्जाची परतफेड करतानाही त्यांना त्रास होत आहे.