हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबतच्या अध्यादेशाला स्थिगिती दिलेली आहे. यामुळे राज्य सरकारला आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देता येणार नसल्याचे, स्पष्ट झाले आहे. यानंतर भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी ठाकरे सरकार वर टीका केली आहे. चुकीचा अध्यादेश काढून सरकारने ओबीसींच्या पाठीत खंजीर खुपसला असा आरोप त्यांनी केला आहे.
इंपेरिकल डाटा गोळा करण्याची कुठलीच हालचाल न करता अध्यादेश काढला ही ओबीसी समजाची फसवणूक आहे. ओबीसी समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्व मिळू नये असा महाविकास आघाडी सरकारचा डाव आहे. चुकीचा अध्यादेश काढून ओबीसींच्या पाठीत खंजीर खुपसला असल्याचे पाटील म्हणाले.
राज्य सरकारने ओबीसी समाजाची फसवणूक केली असून भारतीय जनता पार्टी ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ देणार नाही, असा इशारा चंद्रकांत पाटील यांनी दिला.