मुंबई । मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस सुप्रीम कोर्टाने आज तात्पुरती स्थगिती दिल्यानंतर त्यावर प्रतिक्रिया येऊ लागल्या असून महाराष्ट्र भाजपने महाविकास आघाडी सरकारला या मुद्द्यावरून घेरले आहे. मराठा समाजासाठी हा काळा दिवस असल्याची प्रतिक्रिया भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली. आजच्या निर्णयाचा महाराष्ट्रावर परिणाम झाला. भाजप सरकारने मराठा आरक्षण सर्व प्रक्रिया पार करत राज्यात लागू केलं. महाभकास आघाडीला हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकवता आलं नसल्याची टीका चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे. राज्य सरकारला बाजू मांडता आली नाही. आता खंडपिठाकडे हे प्रकरण गेलं आहे, पण त्याबद्दल निकाल कधी लागेल हे सांगता येत नाही, मराठा समाजाच्या तरुण-तरुणींच्या आयुष्यात अंधार आहे, असं चंद्रकांत पाटील म्हणाले.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे काम आमच्या सरकारने केले. हे आरक्षण काही महिने टिकल्यानंतर त्याला स्थगिती मिळाली. मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण कायमस्वरूपी टिकवण्यासाठी आमचे प्रयत्न राहिले. मात्र महाभकास आघाडीच्या सरकारला सुप्रीम कोर्टात हे आरक्षण टिकवता आले नाही, अशा शब्दांत पाटील यांनी सरकारच्या ढिलाईवर बोट ठेवले. मराठा आरक्षणासंबंधी न्यायालयीन प्रकरणांच्या पाठपुराव्यासाठी राज्य सरकारने गठीत केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनाही यावेळी पाटील यांनी लक्ष्य केले. हा विषय जरा गांभीर्याने घ्या असे आम्ही वारंवार सरकारला सांगत होतो मात्र हवं तसं लक्ष दिलं गेलं नाही. अशोक चव्हाण यांना ते जमलं नाही, असे टीकास्त्र पाटील यांनी सोडले.
पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यावरही निशाणा साधला. मुख्यमंत्री किंवा पवार या वरिष्ठ नेत्यांनी या प्रश्नात लक्ष का घातले नाही?, असा प्रश्न विचारत महाविकास आघाडीलाच हे आरक्षण नको आहे, असा आरोप पाटील यांनी केला. या आरक्षणाला मिळालेली स्थगिती हा एकप्रकारे स्वत:च्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेण्याचा प्रकार असल्याचे पाटील म्हणाले. दहा टक्के आरक्षणाला स्थगिती नाही. तामिळनाडूतील आरक्षणाला स्थगिती नाही मग आपल्याच सरकारला ही लढाई का जमली नाही. हे सरकारं करंट असल्यानेच आजचा दिवस पाहावा लागला आहे, असे पाटील म्हणाले.
दरम्यान, महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आलं आहे. या निर्णयानंतर मराठा समाजाच्या उमेदवारांना २०२०-२०२१ या वर्षात शिक्षण आणि नोकऱ्यात एसईबीसी आरक्षण मिळणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाच्या अंतरिम आदेशाने स्पष्ट झाले आहे. राज्य सरकारसाठी हा फार मोठा धक्का आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या ला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.