नवी दिल्ली । अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासाठी यंदाचा अर्थसंकल्प आव्हानांत्मक आहे. 1 फेब्रुवारीला अर्थमंत्री अर्थसंकल्प सादर करतील. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा हा चौथा अर्थसंकल्प असेल. शेअर मार्केट , सामान्य माणूस आणि अर्थतज्ज्ञांना या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या आशा आहेत. हा अर्थसंकल्प कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनंतर आणि तिसऱ्या लाटेच्या दरम्यान येत आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पाकडून बाजार आणि सामान्य माणसाच्या दोघांच्याही अपेक्षा आहेत.
येथे आपण अशा काही मदत उपायांबद्दल चर्चा करू, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
1. स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये वाढ
या अर्थसंकल्पामध्ये स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये वाढ होण्याची अपेक्षा पगारदार वर्गाला आहे. कोरोनामुळे लोकांच्या वैद्यकीय खर्चात वाढ झाली आहे. येथे महागाई विशेषतः पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे सर्वसामान्यांचे जगणे अवघड झाले आहे. यामुळे विशेषतः मध्यमवर्गीय कुटुंबांचे घरगुती बजट बिघडले आहे. त्यामुळे स्टँडर्ड डिडक्शन वाढवण्याची गरज आहे. अर्थमंत्री ते वार्षिक 50,000 रुपयांवरून 75,000 रुपयांपर्यंत वाढवू शकतात.
2. हेल्थ इन्शुरन्सवरील GST मध्ये कपात
मेडिक्लेम पॉलिसी प्रीमियमवरील GST चा दर कमी करण्याची गरज आहे. सध्या तो 18 टक्के आहे. तो 5 टक्क्यांवर आणावा. त्यामुळे लोकांमध्ये हेल्थ पॉलिसीची मागणी वाढेल. सध्या असलेल्या 18 टक्के टॅक्समुळे प्रीमियम खूप वाढतो. यामुळे अनेकजण हेल्थ पॉलिसी घेण्यास टाळाटाळ करतात. यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या अर्थसंकल्पात याबाबत घोषणा करू शकतात.
3. अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी उपाययोजना
अर्थव्यवस्था मजबूत करणे आवश्यक आहे. आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी सरकारने पुन्हा उपायांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून सरकार कोरोना महामारीचा सामना करण्यासाठी जास्त खर्च करत आहे. याचा परिणाम सरकारच्या तिजोरीवर झाला आहे. तर दुसरीकडे कर वसुलीतही तुटवडा निर्माण झाला आहे. मात्र, आता परिस्थिती सुधारत आहे. अशा स्थितीत पायाभूत सुविधा आणि रोजगार वाढवण्यासाठी सरकारने प्राधान्यक्रमात समावेश करण्याची गरज आहे.
4. वेल्थ टॅक्स पुन्हा लागू करणार
अर्थतज्ज्ञ पुन्हा वेल्थ टॅक्स लागू करण्याच्या बाजूने आहेत. वेल्थ अँड इनहेरिटन्स टॅक्स लागू केल्याने समाजातील वेगाने वाढणारी आर्थिक विषमता कमी होण्यास मदत होईल, असा त्यांचा विश्वास आहे. कोरोना महामारीचा सर्वाधिक फटका आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लोकांना बसला आहे. त्यामुळे गरीब आणि श्रीमंतांमधील दरी खूप वाढली आहे. वेल्थ अँड इनहेरिटन्स टॅक्स लावून ही तफावत काही प्रमाणात भरून काढता येईल.
5. वर्क फ्रॉम होम साठी वेगळे डिडक्शन
2020 मध्ये कोरोना महामारीला सुरुवात झाली. त्या वर्षी मार्चमध्ये लॉकडाऊन झाल्यानंतर मोठ्या संख्येने लोकांना वर्क फ्रॉम होम करण्यास भाग पाडले गेले. वर्क फ्रॉम होम (WFH) अजूनही चालूच आहे. विशेषत: खाजगी क्षेत्रात काम करणारे करोडो लोकं वर्क फ्रॉम होम करत आहेत. त्यामुळे इंटरनेट, वीज, फर्निचरसह अनेक खर्च वाढले आहेत. त्यामुळे वर्क फ्रॉम होम करणाऱ्या लोकांसाठी यंदाच्या बजटमध्ये वेगळे डिडक्शन जाहीर केले जाऊ शकते.
6. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी सवलती
सरकारला इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन द्यायचे आहे. त्यामुळे वेगाने वाढणाऱ्या पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर कमी होईल. त्यामुळे पेट्रोलियम आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल. जर सरकारने इलेक्ट्रिक वाहन कर्जांना प्राधान्य कर्जाच्या श्रेणीत आणले तर ते EV चा वापर वाढवेल. यामुळे लोकांना इलेक्ट्रिक वाहने घेण्यासाठी स्वस्त दरात कर्ज मिळू शकणार आहे. ऑटो इंडस्ट्रीचे मत आहे की, सरकारने EV शी संबंधित रीसर्च अँड डेव्हल्पमेंटसाठी जास्त निधीची तरतूद करावी.
7. मनरेगासाठी जास्त वाटप
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यावेळी मनरेगाच्या वाटपात मोठी वाढ करावी. 2020 मध्ये लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून मोठ्या संख्येने शहरांतील लोकं आपापल्या गावी परतले होते. यातील अनेक लोकं आजही आपल्याच गावात राहत आहेत. अशा लोकांसाठी मनरेगा हे उत्पन्नाचे मोठे साधन आहे. यामुळे त्यांना वर्षातील किमान 100 दिवस रोजगाराची हमी मिळते.
8. STT मध्ये कपात
शेअर्सच्या खरेदी-विक्रीवरील सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) कमी करण्याची गरज आहे. ब्रोकरेज कंपन्यांनी यासंदर्भात अर्थमंत्र्यांसमोर आपले म्हणणे मांडले आहे. त्यांचा असा विश्वास आहे की STT ऍक्टिव्ह व्यापार्‍यांचा नफा कमी करतो. केवळ ब्रोकरेज फर्म Zerodha चे ग्राहक STT, स्टॅम्प ड्युटी आणि GST म्हणून वार्षिक 2,500 कोटी रुपये भरतात. STT 2004 मध्ये स्थापित करण्यात आला. त्यानंतर अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी LTCG रद्द करण्याची घोषणा केली होती. नंतर LTCG देखील लागू करण्यात आला. त्यामुळे STT रद्द करण्याची गरज आहे.
9. रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर फोकस
सरकारने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टरवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. याचे कारण केंद्र सरकारला देशातील पारंपरिक इंधनांचा (कोळसा, पेट्रोल, डिझेल इ.) वापर कमी करायचा आहे. त्यासाठी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टरची क्षमता वाढवण्याची गरज आहे. त्यामुळे सरकारने या क्षेत्रात रीसर्च अँड डेव्हल्पमेंटला चालना द्यावी. यासोबतच या क्षेत्रातील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारे धोरणही अर्थसंकल्पात जाहीर केले जाऊ शकते.
10. स्टार्टअपसाठी आकर्षक पॉलिसी
स्टार्टअप्सची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. आजच्या तरुणाईला काहीतरी नवीन करायचे आहे. नोकरी शोधण्याऐवजी त्यांना नोकरीच्या संधी निर्माण करायच्या आहेत. याला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार स्टार्टअप्ससाठी आकर्षक धोरण जाहीर करू शकते. स्टार्टअप कंपन्यांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या संस्थेचा असा विश्वास आहे की, स्टार्टअपची स्थापना झाल्यानंतर 10 वर्षे स्टार्टअप स्थिती कायम राहिली पाहिजे