नवी दिल्ली । अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. त्याच वेळी, फिनटेक इंडस्ट्रीने आगामी अर्थसंकल्पात कर कपातीची मागणी केली आहे, आर्थिक समावेशनाला (Financial Inclusion) चालना देण्यासाठी आणि लेस कॅश इकोनॉमीकडे वाटचाल करण्यासाठी फायनान्शिअल आणि नॉन- फायनान्शिअल दोन्ही इन्सेंटिव्हज (Incentives) यावर जोर देणे गरजेचे आहे.
फिनटेक इंडस्ट्री आणि तज्ञांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना TDS चे दर कमी करण्याची विनंती करताना म्हटले की,”अशा प्रकारच्या हालचालीमुळे सरकारी महसुलावर कोणताही परिणाम न होता फिनटेक सेक्टरसाठी भांडवल उपलब्ध होईल.”
डिजिटल कर्जासाठी चांगले व्यावसायिक वातावरण निर्माण करण्याची गरज आहे
नितीन जैन, भागीदार (फायनान्शिअल सर्व्हिसेस), PwC इंडिया म्हणाले की,”डिजिटल कर्जाशी संबंधित व्यवसायिक वातावरण सुनिश्चित करण्यासाठीचे पात्रता निकष, शॉर्ट टर्म क्रेडिट, लोन सर्विस प्रोव्हाइडर्ससोबत पार्टनरशिप गाईडलाईन्स, डेटा गव्हर्नन्स मानदंड, पारदर्शकता मानदंड आवश्यक आहेत.”
महिलांच्या डिजिटल आर्थिक समावेशावर भर देण्याची मागणी
स्टॅशफिनच्या सह-संस्थापक श्रुती अग्रवाल म्हणाल्या की,”महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणामुळे त्यांचे कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या मजबूत होते आणि प्रत्येक महिलेच्या डिजिटल आर्थिक समावेशावर विशेष भर देऊन बजटमध्ये हे तत्त्व लक्षात ठेवणे चांगले होईल.”
SecureNow चे सह-संस्थापक कपिल मेहता म्हणाले, “अर्थसंकल्पात फिनटेक स्टार्ट-अप्ससाठी TDS चा दर एक टक्क्याने कमी केल्यास ते खूप उपयुक्त ठरेल. यामुळे खूप आवश्यक खेळते भांडवल उपलब्ध होईल आणि तिजोरीचे कोणतेही नुकसान होणार नाही कारण तोटा करणाऱ्या कंपन्यांना TDS परत केला जातो.”
अर्थसंकल्प 2022: संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 31 जानेवारीपासून सुरू होणार आहे
विशेष म्हणजे, यावेळी संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 31 जानेवारी रोजी दोन्ही सभागृहांना राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने सुरू होईल आणि 8 एप्रिल रोजी संपेल. 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी देशासमोर सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. सत्राचा पहिला भाग 11 फेब्रुवारीला संपणार आहे. एक महिन्याच्या विश्रांतीनंतर, सत्राचा दुसरा भाग 14 मार्चपासून सुरू होईल आणि 8 एप्रिल रोजी संपेल.