नवी दिल्ली । कोविड-19 च्या कासध्याच्या ळात ऑनलाइन शिक्षण हा विद्यार्थ्यांसाठी मोठा आधार बनला आहे. ऑनलाइन शिक्षणाचे महत्त्व लक्षात घेता सरकार 2022 च्या अर्थसंकल्पात याला प्रोत्साहन देण्यासाठी मोठी पावले उचलू शकते. यामध्ये या क्षेत्रासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद तसेच ऑनलाइन एज्युकेशन स्टार्टअपसाठी दीर्घकालीन टॅक्स सूट यांचा समावेश असू शकतो.
तांत्रिक सुविधांचा अभाव हा प्रत्येक मुलापर्यंत ऑनलाइन शिक्षण पोहोचवण्यात मोठा अडथळा आहे. यावर मात करण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन गावांमध्ये इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी अर्थसंकल्पात काही महत्त्वाच्या उपाययोजनांची घोषणा करू शकतात. याअंतर्गत गरीब घटकातील मुलांनाही मोबाईल किंवा टॅब देण्याचा विचार सुरू आहे.
तंत्रज्ञान अपग्रेडवर भर द्या
कोरोनाने शिक्षण क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. सरकारलाही याची जाणीव आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाच्या अपग्रेडेशनवर भर देण्यात येणार आहे. त्यासाठी वेगळा निधी जाहीर केला जाऊ शकतो. सर्व सरकारी शाळांना इंटरनेटशी जोडण्यासाठी अर्थसंकल्पात महत्त्वाची घोषणाही केली जाऊ शकते. देशातील ग्रामीण भागात डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या अभावावर मात करण्यासाठी सरकार खास पावले उचलणार आहेत. त्याचबरोबर गरीब विद्यार्थ्यांना माफक दरात मोबाईल किंवा टॅब देण्याचाही सरकार विचार करत आहे.
स्टार्टअपला टॅक्स सूट मिळू शकते
सरकार स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी खूप रस घेत आहे. अर्थसंकल्पातील शिक्षण क्षेत्रातील काम स्टार्टअप्स आणि छोट्या संस्थांना दीर्घकालीन टॅक्स सवलत देऊ शकते. यासोबतच त्यांना सुलभ अटींवर कर्ज देण्याची घोषणाही अर्थसंकल्पात केली जाऊ शकते. विशेष म्हणजे कोरोनाच्या काळात अनेक स्टार्टअप सुरू झाले. त्यांनी विद्यार्थ्यांना घरबसल्या अभ्यास सुरू ठेवण्यास मदत तर केलीच शिवाय अभ्यासक्रमाचे साहित्यही मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल केले. याचा विद्यार्थी आणि शिक्षक दोघांनाही खूप फायदा झाला आहे.
स्वतंत्र नियामक संस्था
ऑनलाइन शिक्षणाच्या लोकप्रियतेबरोबरच त्याच्या नियमनासाठी स्वतंत्र नियामक संस्था स्थापन करण्याची मागणीही होत आहे. शिक्षण जगताशी निगडित अनेक जण म्हणतात की,” ऑनलाइन शिक्षणाचा विस्तार खूप झाला आहे. त्यामुळे त्याच्या कामकाजाबाबत नियम आणि कायदे केले पाहिजेत. तसेच, संपूर्ण यंत्रणेवर देखरेख ठेवणारी स्वतंत्र नियामक संस्था असावी. स्वतंत्र नियामक संस्था निर्माण करण्याची घोषणाही अर्थसंकल्पात अपेक्षित आहे.