नवी दिल्ली । इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर सेक्‍टरमध्ये थेट परकीय गुंतवणूकी (FDI) संदर्भात केंद्र सरकारने आज मोठा निर्णय घेतला आहे. खरं तर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक व्यवहार मंत्रिमंडळ समितीने (CCEA) कॅनडाच्या पेन्शन फंडाशी संलग्न असलेल्या अँकोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेडच्या 15,000 कोटी रुपयांच्या FDI प्रस्तावाला मंजुरी दिली. ही रक्कम वाहतूक आणि लॉजिस्टिक तसेच विमानतळाशी संबंधित सेवा आणि विमान वाहतूक संबंधित व्यवसाय आणि सर्व्हिससाठी वापरली जाऊ शकते.
इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर सेक्‍टरच्या विकास योजनांमध्ये मदत करेल
अधिकृत निवेदनानुसार, गुंतवणुकीत बेंगळुरू इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेडमधील भागभांडवल अँकरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेडला ट्रान्सफर करणे समाविष्ट आहे. याशिवाय, ओंटारियो इन्कॉर्पोरेशनने 950 कोटी रुपयांची गुंतवणूक अँकोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये देखील केली आहे. ओंटारियो इंक ही OAC ची संपूर्ण मालकीची उपकंपनी आहे, जी OMERS चालवते. ही कॅनडामधील सर्वात मोठी फिक्स्ड बेनिफिट पेन्शन योजना आहे. ही गुंतवणूक विमानतळ क्षेत्रासह इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर सेक्‍टर आणि बांधकाम क्षेत्राला चालना देईल. यामुळे जागतिक दर्जाची विमानतळे आणि वाहतूक पायाभूत सुविधा विकसित करण्याच्या सरकारच्या योजना पूर्ण करण्यात मदत होईल.
या FDI मधून NMP लाही गती मिळेल
ही परकीय थेट गुंतवणूक इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर सेक्‍टरला वित्तपुरवठा करण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील मालमत्तेचे मार्केटिंग करण्यासाठी या आठवड्यात जाहीर केलेल्या नॅशनल मॉनिटायझेशन पाईपलाईनला देखील चालना देईल. अँकरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड नॅशनल मोनेटाइझेशन पाईपलाईन (NMP) अंतर्गत काही मालमत्तेशी निगडित क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याचा प्रस्ताव आहे. अधिकृत निवेदनानुसार गुंतवणुकीतून रोजगारही निर्माण होईल. किंबहुना, ज्या क्षेत्रात अँकरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेडने गुंतवणूक करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे, ते देखील एक मोठे रोजगार निर्माण करणारे क्षेत्र आहे.