नवी दिल्ली । पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. लक्ष्मी विलास बँक आणि डीबीएस बँक विलीनीकरणास सरकारने मान्यता दिली आहे. म्हणजेच आता लवकरच एलव्हीबी आणि डीबीएस बँक एकत्र होईल. केंद्रीय मंत्रिमंडळ आणि अर्थविषयक मंत्रिमंडळ समितीच्या (CCEA) बैठकीत आज तीन महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र आणि NIIF Debt प्लॅटफॉर्मबाबतही मोठी घोषणा झाली आहे.
लक्ष्मीविलास बँकेच्या विलीनीकरणाला मंजुरी
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लक्ष्मीविलास बँक आणि डीबीएस बँकेच्या विलीनीकरणाला मान्यता देण्यात आली. बँकेसंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. जरी त्याचा प्रस्ताव आधीच चालू होता. RBI नेही यावर सहमती दर्शविली होती, आता त्याला सरकारनेही मान्यता दिली आहे. याशिवाय काही कर्जाचे रिस्ट्रक्चर करण्याच्या बँकेच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळानेही मान्यता दिली असल्याचे मानले जाते.
टेलिकॉम इन्फ्रा सेक्टरसाठीही मोठी घोषणा
ATC Telecom Infra Pvt Ltd मध्ये एफडीआयला मान्यता देण्यात आली आहे. 2480 कोटी रुपयांचा एफडीआय मंत्रिमंडळाने मंजूर केले आहे. ATC Asia Pacific Pte. Ltd. FDI च्या माध्यमातून 12.32 टक्के हिस्सा खरेदी करण्याची योजना आखली जात आहे. ATC Telecom Infra सध्या टेलिकम्युनिकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशनची सुविधा पुरवते. यासह, देखभाल आणि ऑपरेशनसाठी देखील सुविधा पुरवते.
2006 साली झाली कंपनीची स्थापना
ATC Telecom Infra Pvt Ltd च्या व्यवसायामध्ये बँकांव्यतिरिक्त इतर कंपन्यांच्या सिक्युरिटीज ठेवणे किंवा त्यांच्या मालकीचा समावेश आहे. 2006 साली या कंपनीची स्थापना झाली.
NIIF ला निधी मंजूर
NIIF Debt प्लॅटफॉर्मला निधी देण्यासाठीही मान्यता देण्यात आली आहे. एनआयआयएफ स्ट्रॅटेजिक अपॉरच्युनिटी फंडाने आपल्या प्लॅटफॉर्मची स्थापना केली आहे, ज्यात एनबीएफसी इन्फ्रा डेबिट फंड आणि एनबीएफसी इन्फ्रा फायनान्स कंपनीचा समावेश आहे. अलीकडेच सरकारने आत्मनिर्भर भारत 3.0 अंतर्गत 6 हजार कोटींच्या इक्विटी गुंतवणूकीचा प्रस्ताव दिला होता.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.