नवी दिल्ली । केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी डायरेक्ट टू होम (DTH) सेवा प्रदान करण्याच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये दुरुस्तीला मंजुरी दिली असून यामुळे आता 20 वर्षांसाठी लायसन्स दिले जाऊ शकतात. यासह लायसन्स फीचे कलेक्शन एक वर्षऐवजी तीन महिन्यांच्या आधारे घेतले जाईल. याद्वारे सरकार सातत्याने कमाई करत राहील आणि डीटीएच सेवा देणाऱ्या कंपन्यांवरही भार पडणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे.
6 कोटी कुटुंबांमध्ये DTH कनेक्शन आहे
सध्या देशात सुमारे 18 कोटी टीव्ही आहेत. यापैकी 6 कोटी घरांमध्ये DTH कनेक्शन आहे. या बैठकीनंतर माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकारांना सांगितले की, यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये बदल केल्यास DTH क्षेत्रात 100 टक्के थेट विदेशी गुंतवणूकीचा मार्ग सुकर होईल.
ते म्हणाले की, वाणिज्य मंत्रालयाने DTH क्षेत्रातील थेट 100 टक्के थेट गुंतवणूकीबाबत बोलणी केली होते, परंतु माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांमुळे हे घडत नव्हते. ही मार्गदर्शकतत्त्वे सुधारण्याची गरज होती.
प्रकाश जावडेकर यांनी माहिती दिली
जावडेकर म्हणाले की, मार्गदर्शक सूचनांमध्ये बदल करून आता या क्षेत्रात 100 टक्के थेट विदेशी गुंतवणूक केली जाईल. आतापर्यंत या भागात 49% एफडीआय करता आले असते. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार या दुरुस्तींमुळे DTH चे लायसन्स सध्याच्या दहा वर्षांच्या ऐवजी 20 वर्षांच्या कालावधीसाठी दिले जातील.
तिमाही आधारावर फी भरायची आहे
लायसन्स फी आताच्या वार्षिक आधाराऐवजी तिमाही आधारावर वसूल केली जाईल. या व्यतिरिक्त डीटीएच ऑपरेटरने त्यांच्याद्वारे दर्शविलेल्या एकूण परवानगी दिलेल्या प्लॅटफॉर्म वाहिन्यांपैकी जास्तीत जास्त 5 टक्के वाहिन्या चालविण्यास परवानगी दिली जाईल.
या व्यतिरिक्त, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने चिल्ड्रन्स फिल्म सोसायटीचे फिल्म फेस्टिव्हल्स डायरेक्टरेट, भारतीय राष्ट्रीय चित्रपट अभिलेखागार आणि राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळ यांचे फिल्म फिल्म विकास महामंडळात विलीनीकरण मंजूर केले आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.