नवी दिल्ली । वैद्यकीय प्रवेशासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने ओबीसी आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षण मंजूर केले आहे. सरकारने ओबीसी प्रवर्गात 27 टक्के आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने गुरुवारी ओबीसी प्रवर्ग आणि आर्थिक दुर्बल घटकातील लोकांना आरक्षण जाहीर केले.
मंत्रालयाने 2021-22 सत्रापासून त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा सुमारे 5,500 विद्यार्थ्यांना फायदा होईल. या आरक्षणाचा फायदा UG आणि PG मेडिकल / डेंटल कोर्स (एमबीबीएस / एमडी / एमएस / डिप्लोमा / बीडीएस / एमडीएस) प्रवेश घेणाऱ्यांना मिळू शकेल. OBC आणि EWS प्रवर्गातील लोकांना आरक्षण देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे आरोग्य मंत्रालयाने म्हटले आहे.
वास्तविक, या प्रकरणाला वेग तेव्हा आला जेव्हा शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नॅशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट म्हणजेच NEET 2021 च्या तारखा 12 जुलै रोजी जाहीर केल्या. यावेळी त्यांनी OBC प्रवर्गाला आरक्षण न देता OBC परीक्षा घेण्यात येईल, असे ते म्हणाले होते. यानंतर अनेक विद्यार्थी संघटनांनी देशव्यापी संपाची धमकी दिली. यासह अनेक राजकीय पक्षांनीही आरक्षणाची मागणी केली. हे प्रकरण तिथेच थांबले नाही तर या आरक्षणाच्या समर्थनार्थ भाजपचे अनेक नेते बाहेर आले. केंद्रीय राज्यमंत्री अनुपिया पटेल आणि भूपेंद्र यादव यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवेदन दिले.