हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन| मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र सरकारने आरक्षणासंदर्भात अधिसूचना जारी केल्यानंतर ओबीसी समाजाने आक्रमकाची भूमिका घेतली आहे. सरकार मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्यासाठी पावले उचलत असल्यामुळे ओबीसी समाजाने याला विरोध दर्शवला आहे. मुख्य म्हणजे, राज्य सरकारच्या या निर्णयाला विरोध दर्शवतच मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) एल्गार यात्रेची घोषणा केली आहे. तसेच सगेसोयरे मसुद्याविरोधात हरकती नोंदवण्याचे आवाहन देखील त्यांच्याकडून करण्यात आले आहे.
रविवारी झालेल्या बैठकीत बोलताना छगन भुजबळ यांनी सर्वांना आवाहन केले आहे की, “सगेसोयरेंचा काही मसुदा पाठवला आहे. त्याच्यावर लाखो हरकती आम्ही दाखल करणार आहोत. तसेच, 3 फेब्रुवारीला अहमदनगरला एल्गार मेळाव्याचे आयोजन केले आहे. यासाठी लाखोंच्या संख्येने उपस्थित रहावे. तसेच जे लोक वकील आहेत त्यांनी कोर्टात उभ रहावे. कोर्टाला आपण आपली बाजू पटवून दिली पाहिजे. कार्याकर्त्यांनी वकीलांना संपर्क साधला पाहिजे, आपण ओबीसींची महाराष्ट्र यात्रा काढायची आहे. याची सुरुवात मराठवाड्यातून होणार आहे”
त्याचबरोबर, “या राज्यात ओबीसी भटक्या विमुक्त समाज हा ५४ चक्के आहे. तसेच शेड्युल कास्ट तसेच इतर समाजातील लोक यांना माझी विनंती आहे. हे आंदोलन झुंडशाही विरोधात आहे. हे आज ओबीसीवर आले आहे, उद्या कोणावरही येऊ शकेल याचा प्रतिकार करण्यासाठी तुम्हीही या, अशी आम्ही विनंती करत आहोत” असे देखील त्यांनी सांगितले आहे.
OBC बैठकीत मंजूर झालेले ठराव
1) राज्य सरकारने सगेसोयरे शब्दाच्या व्याख्येमध्ये बदल करून मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन राजपत्र अ साधारण ४ ब दि. २६ जानेवारी २०२४ नुसार मसुदा काढला आहे. या निर्णयामुळे ओबीसी समाजात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. हा निर्णय थेट ओबीसींवर अन्याय करणार आहे. त्यामुळे सरकारकडून काढण्यात आलेला हा मसुदा रद्द करण्यात यावा.
2) सरकारने नियुक्ती केलेली न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समिती असंविधानिक आहे. कोणत्याही मागासवर्गीय आयोगाने मराठा समाजाला मागावर्ग ठरविले नसताना या समितीच्या शिफारशीवरून सरकारने मराठा कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे मराठा कुणबी, कुणबी मराठा प्रमाणपत्राला स्थगिती देण्यात यावी.
3) आर्टीकल 338 ब प्रमाणे उपरोक्त निकालाच्या आधारे संबंधीत जातीय घटकाबाबत असक्ती नसलेले सदस्य नियुक्त करणे. न्यायमूर्ती सुनिल सुक्रे, ओमप्रकाश जाधव, प्रा. अंबादास मोहिते यांच्या मागासर्वग आयोगावर बेकायदेशीर पद्धतीने नियुक्त्या करण्यात आल्या. तसेच, मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य आणि अध्यक्ष हे संबंधीत जातीशी असक्तीस नसावेत, असा नियम असताना देखील सुनिल सुक्रे हे मराठा समाजाचे अॅक्टीवेस्ट कार्यकर्ते आहेत. यामुळे राज्य मागासवर्ग आयोग आणि न्यायमूर्ती शिंदे समिती रद्द करण्यात यावी