हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । राज्यातील महत्वाच्या अशा ओबीसी आरक्षण मिळावे आणि त्याशिवाय निवडणुका घेण्याबाबत राज्य सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहे. त्या दृष्टीने महाविकास आघाडी सरकारमधी ओबीसी आरक्षणाबाबतच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांकडे ओबीसींना आरक्षण शिवाय निवडणुका घ्याव्यात अशी मागणी केली होती. या मागणीच्या प्रस्तावावर राज्यपालांनी सही करण्यास नकार दिला आहे, अशी माहिती मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.
मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज माध्यमांशी संवाद साधला. मंत्री भुजबळ म्हणाले की, राज्यपालांनी 8 कोटी ओबीसींच्या भवितव्याचा विचार केला पाहिजे. राज्यपालांचा गैरसमज झालेला दिसतोय. त्यांनी सही करायला नकार दिला आहे. मी मुख्यमंत्री आणि पवार साहेबांशी बोललो आहे. देवेंद्र फडणवीसांसोबतही बोलतो. हा राज्यातील 7 ते 8 कोटी ओबीसींचा प्रश्न आहे. मुंबईला गेल्यानंतर दोन तीन मंत्री राज्यपालांना भेटणार आहेत.
मुंबईला गेल्यानंतर दोन तीन मंत्री राज्यपालांना भेटणार आहेत, राजकारणाच विषय 12 आमदार, इकडे तिकडे तो भाग वेगळा आहे. हा सार्वत्रिक विषय आहे. ओबीसींचं नुकसान होईल असे अडथळे निर्माण करता कामा नये. ओबीसींवर अन्याय होईल असं करू नका. या विषयात राजकारण करू नये, असं भुजबळ म्हणाले.