काँग्रेस प्रभुत्वाचं शेपूट की नवी सुरुवात?

स्वातंत्र्य चळवळीच्या पार्श्वभूमीमुळे देशाच्या राजकारणात काँग्रेसला विशेष स्थान होतं. काँग्रेसही विविध विचारांना, सामाजिक-धार्मिक गटांना स्थान असलेली सर्वसमावेशी छत्री होती. या पक्षाला व्यापक आणि सक्रीय पक्ष संघटना लाभलेली होती. विविध हितसंबंधांचं प्रतिनिधित्व करण्याची मुभा पक्षात होती. या गटांच्या रेट्यातूनच पक्षाची निर्णयप्रक्रिया तयार झाली होती. त्या काळी पक्षाच्या अंतर्गत विविध विचारप्रवाहांना जसं स्थान होतं, तसंच विरोधी पक्षांच्या भूमिकांना लोकशाही व्यवस्थेत स्थान असेल, अशी वृत्ती काँग्रेसमध्ये होती. लोकशाही, सर्वधर्मसमभाव आणि कल्याणकारी राज्य अशा मुद्द्यांबाबत काँग्रेसची स्वत:ची अशी मूस तयार झाली होती. त्यामुळेच इतर पक्षांच्या भूमिका काँग्रेसच्या धोरणापेक्षा डाव्या आहेत की उजव्या आहेत, हे ठरत असे. या अर्थाने देशाच्या राजकारणात काँग्रेसची भूमिका ही मध्यवर्ती असे. या सर्व वैशिष्ट्यांची मांडणी रजनी कोठारी यांनी केली होती. त्या मांडणीच्या खोलात जाण्याची ही जागा नव्हे. पण पूर्वी देशाच्या राजकारणात काँग्रेसचं स्थान काय होतं, हे कळावं एवढ्यासाठी हा संदर्भ सांगितला.

रजनी कोठारींनी विश्लेषित केलेली ही ‘काँग्रेस व्यवस्था’ जेमतेम दोन दशकं टिकली. १९६८ नंतर देशातील राजकारण बदलू लागलं आणि काँग्रेस व्यवस्थेला ओहोटी लागू लागली. हिसके-गचके खात ऐंशीच्या दशकापर्यंत काँग्रेसचं प्रभुत्व टिकलं आणि नंतरच्या तीन दशकांत काँग्रेस देशाच्या प्रमुख स्थानावरून जणू हद्दपारच झाली. गेल्या दोन निवडणुकांत ‘काँग्रेसमुक्त भारत’चा नारा चालला आणि देशाच्या अर्धा-पाऊण भागातून काँग्रेसचा पाया उखडून गेला. ज्या राज्यात काँग्रेस टिकून आहे तिथेही भाजप किंवा अन्य पक्ष प्रबळ आहेत आणि काँग्रेस वर्चस्व गाजवण्याच्या भूमिकेत नाही. राजस्थान, मध्यप्रदेश, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा या उत्तरेतील राज्यात काँग्रेस टिकून आहे पण या पक्षाचं तिथे प्रभुत्व नाही. पक्ष सत्तेवर आला तरी किरकोळ मतांच्या फरकाने येतो. विशिष्ट मुद्दे, धोरणं, कार्यक्रम, योजना घेऊन पक्ष जनतेत गेला आहे आणि त्याआधारे मतदारांचा भरभरून पाठिंबा मिळवला आहे, असं काँग्रेसच्या बाबतीत कुठेही घडताना दिसत नाही. पक्षातला अंगभूत आळशीपणा, पक्षाच्या धोरणांचा आग्रह धरण्यातला अंगचोरपणा आणि कल्पकतेचा दुष्काळ यामुळे काँग्रेस पक्ष आपलं ऐतिहासिक स्थान गमावून बसला आहे.

अशा साऱ्या बिकट परिस्थितीत एकाच राज्यात काँग्रेस ‘कमांडिंग’ पोझिशनमध्ये आहे. हे राज्य म्हणजे छत्तीसगड. हे राज्य छोटं आहे आणि त्यामुळे राष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीने अगदीच कमी महत्त्वाचं. लोकसभेच्या फक्त ११ जागा इथे आहेत. त्यातल्याही ९ जागा गेल्या वेळी भाजप जिंकून गेला होता. पण २०१८च्या विधानसभा निवडणुकीत ९० पैकी तब्बल ७१ जागा काँग्रेसने जिंकल्या होत्या. केंद्रात सर्वशक्तिशाली सरकार असूनही भाजपला फक्त १५ जागा जिंकता आल्या होत्या. या दोघांच्या मतांमध्येही तब्बल १० टक्के मतांचा फरक होता. एवढ्या मतांचा फरक पक्षाचं वर्चस्व सांगणारा असतो. याचा अर्थ छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसने आपलं वर्चस्व निर्माण केलं होतं, हे स्पष्ट व्हावं.

सत्तेवर आल्यावर दोनदा किंवा तीनदा सत्ता टिकवण्याच्या बाबतीत गेल्या दोन-तीन दशकांत काँग्रेसची कामगिरी फारच निराशजनक आहे. सत्तेवर आल्यावर आश्वासनं पाळावीत, पक्षाला ज्यांनी मत दिलं आहे त्या वर्गांचे हितसंबंध सांभाळावेत, त्यातून एक भक्कम मतपेटी तयार करावी आणि पक्षाच्या अस्तित्वाला हेतू द्यावा याबाबत काँग्रेसचं स्थानिक नेतृत्व नेहमीच कमी पडत आलं आहे. राजस्थानमध्ये गेहलोत असा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. पण तिथे भाजपचं आव्हान आणि काँग्रेसअंतर्गत संघर्ष यामुळे त्यांच्या प्रयत्नांना मर्यादा पडलेल्या दिसतात. पण छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी त्यांच्या राज्यात काँग्रेस प्रभुत्वाचं राजकारण करण्याचा यशस्वी प्रयत्न केलेला दिसतो आहे.

छत्तीसगडमध्येही पक्षांतर्गत गट आहेत आणि अलिकडेच उपमुख्यमंत्रिपद दिले गेलेले के टी सिंहदेव हे ज्येष्ठ नेते बघेलांचे प्रतिस्पर्धी असले, तरी पक्ष आणि सरकार म्हणून काँग्रेसने चांगली कामगिरी केली आहे. २०१८च्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षातर्फे जी आश्वासनं दिली गेली होती, त्याची पूर्तता करण्याची हमी राहुल गांधी यांनी वेळोवेळी जाहीरपणे दिली होती. त्यानुसार मुख्यमंत्री बघेल यांनी अनेक आश्वासनं प्रत्यक्षात आणलेली दिसतात. शेती कर्जांची माफी असो किंवा धानाला (तांदूळ) किमान प्रति क्विंटल २५०० रुपये देण्याचं आश्वासन असो, बघेल सरकार खरं उतरलं आहे. धानाचा भाव २५०० वरून २६०० झाला आणि यंदा शेतकऱ्यांना ३००० रुपये भाव मिळाला, असं सांगितलं जातं. सरकारने प्रत्येक शेतकऱ्याकडून किमान १५ क्विंटल धान खरेदी करण्याची हमी दिल्यामुळे शेतकरी समाधानी आहेत, असंही सांगितलं जातं. तेंदूपत्त्याची किंमतही २५०० वरून ४००० पर्यंत वाढली आहे. किसान न्याय योजनेद्वारे ३७ लाखांपैकी २२ लाख शेतकरी लाभार्थींना उत्पादन वाढीसाठी थेट मदत दिल्याचा सरकारचा दावा आहे. बस्तर जिल्ह्यामध्ये तब्बल ४२०० एकर जमीन आदिवासींना परत दिली गेली आहे.

आरोग्य क्षेत्रातही मलेरियामुक्त छत्तीसगड हा कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवला गेला आहे. मोबाइल व्हॅनचं जाळं उभारून गावोगावी सुमारे सव्वा लाख हाटबाजार क्लिनिक लावून उपचार केले गेले आहेत. दाई-दिदी क्लिनिक नावाची योजना राबवून त्या अंतर्गत १८०० कॅम्प्स भरवले गेले आहेत.

छत्तीसगडमध्ये अनुसूचित जमातींची म्हणजे आदिवासींची संख्या ३१ टक्के आहे. त्यांची वसती प्रामुख्याने दक्षिण भागातील सुकमा, बिजापूर, दंतेवाडा, बस्तर, कोंडागाव, नारायणपूर आणि कांकेर या भागामध्ये आहे. त्याशिवाय उत्तरेला झारखंड लगतच्या बलरामपूर, सरगुजा आणि जशपूर या भागातही त्यांचं वास्तव्य आहे. विशेषत: दक्षिणेकडील भागात नक्षली प्रभाव आहे. मात्र गेल्या पाच वर्षांत बघेल यांनी हा भाग अशांत राहू दिलेला नाही. सरगुजा आणि बस्तर या जिल्ह्यांमधील आदिवासी विकास प्राधिकरणांमध्ये लोकप्रतिनिधींना विशेष स्थान देऊन त्यात लोकेच्छेचं प्रतिबिंब पडेल असं पाहिलं आहे. आदिवासींच्या जमिनी परत करणं आणि जल-जंगल-जमिनीवरचा त्यांचा अधिकार अबाधित ठेवणं, याबाबतही सरकार ठाम राहिलेलं दिसतं. अदानी आणि खाणी यांच्यामध्ये मी उभा आहे, असं बघेल जाहीरपणे सांगत असतात. खाणींपायी इथल्या जमिनी खासगी भांडवलदारांना मिळणार नाहीत, ही काँग्रेसची भूमिका आदिवासींना सुखावते आहे.

राजकीय बाबतीतही काँग्रेसने समतोल साधण्याचा चांगला प्रयत्न केलेला दिसतो. इथे मुख्यमंत्रिपद ओबीसी गटाला, उपमुख्यमंत्रिपद ठाकूर समाजाला आणि प्रदेशाध्यपद आदिवासी नेत्याला असं वाटप झालेलं आहे. राज्यात ठाकूर समाज जेमतेम ३ टक्के असला तरी ज्येष्ठत्वाला मान देत सिंहदेव यांना सामावून घेतलं गेलं आहे. यादव, कुर्मी, तेली वगैरे ओबीसी लोकसंख्या ३८ टक्के आहे. हाच प्रामुख्याने शेतकरी वर्ग असल्याने काँग्रेसच्या योजनांमुळे त्याला दुहेरी लाभ झालेला आहे. अनुसूचित जातिघटकही कमी अधिक फरकाने काँग्रेससोबत राहिलेला आहे. राज्यात त्यांची संख्या १३ टक्के आहे. अल्पभूधारक, भूमिहीन शेतमजूर या गटात यांचं प्रमाण मोठं आहे. मल्लिकार्जुन खरगे काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी असल्याने हा वर्ग आपल्याकडे वळवण्यात पक्षाला ‘ॲडिशनल बेनिफिट’ मिळत आहे.

गेली पाच वर्षं या रीतीने सरकार चालवून बांधणी केल्यामुळे आज राज्यात भाजपच्या वाढीला मोठ्याच मर्यादा पडलेल्या आहेत. २००३ पासून २०१८ पर्यंत सलग तीन वेळा मुख्यमंत्री राहिलेले रमणसिंह हे ज्येष्ठ नेते गेली काही वर्षं बाजूला पडले आहेत. एरवी भाजपमध्ये नेतृत्वाची दुसरी-तिसरी फळी तयार असते. पण तसं इथे घडलेलं नाही. त्यामुळे इथे पक्ष निर्नायकी अवस्थेत आहे. कथित घोटाळे, भ्रष्टाचार आणि धर्मांतर यांसारख्या रूटीन मुद्द्यांपलीकडे भाजपकडून काही विशेष बोललं जाताना दिसत नाही. याअर्थी भाजपच्या प्रचारात ‘व्हिजन’ही दिसत नाही. सहा महिन्यांपूर्वी अशीच परिस्थिती कर्नाटकात उद्भवली होती आणि पक्षाचा मोठा पराभव झाला होता. सध्या छत्तीसगडमध्ये होत असलेल्या सर्वेक्षणात काँग्रेस भाजपपेक्षा ५ टक्क्यांनी पुढे असल्याचं सांगितलं जात आहे. सरकार विरोधात तयार होणारी इन्क्मबन्सी इथे फारशी प्रभावी बनलेली नाही. त्यामुळे ही आघाडी टिकून राहिली तर सलग दुसऱ्यांदा सरकार बनवण्याचा विरळा अनुभव काँग्रेस मिळवू शकेल.

काँग्रेसने येत्या निवडणुकीला सामोरं जाताना गेल्या पाच वर्षांत तयार केलेल्या मतपेढीला बळकटी देणारी आश्वासनं पुढे आणली आहेत. अनुसूचित जमाती या वनवासी नसून आदिवासी आहेत हा त्यांना सुखावणारा अस्मितेचा मुद्दा राहुल गांधी आग्रहाने मांडताना दिसत आहेत. शिवाय जाति जनगणनेचा मुद्दाही ते रेटत आहेत. त्यातून ओबीसी-जनाधार घट्ट करण्याचा प्रयत्न होत आहे. शेतीकर्ज माफ करणं, तेंदूपत्त्याची तोड करणाऱ्या मजूरांना वर्षाला ४००० रुपये मदत करणं, हमी भावात धान खरेदी करण्याची मर्यादा १५ क्विंटलवरून २० क्विंटल करणं, सरकारी शाळा-कॉलेजमध्ये केजी टू पीजी सर्व शिक्षण मोफत करणं, साडे सतरा लाख लोकांना घरं बांधून देणं, घरटी २०० युनिट वीज मोफत देणं, गॅस सिलिंडरवरील ५०० रुपयांची सबसिडी चालू ठेवणं अशी अनेक आश्वासनं काँग्रेसतर्फे दिली जात आहेत. महिलाविषयक आश्वासनांची हमी देण्याची जबाबदारी प्रियंका गांधींकडे सोपवून स्त्री मतदारांना आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न चालला आहे. गेल्या काही वर्षांत स्वामी आत्मानंद यांच्या नावाने ५२ इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू करण्यात आल्या होत्या. त्याला मोठा प्रतिसाद मिळाल्याने येत्या पाच वर्षांत राज्यातील ६००० शाळा अपग्रेड करण्याचं जाहीर करण्यात आलं आहे.

छत्तीसगडमध्ये राज्यस्तरावर सक्षम नेतृत्व मिळाल्याने आणि लोकांच्या (आणि मतदारांच्या) नेमक्या गरजांकडे लक्ष देण्याची बुद्धी व कल्पकता त्यांच्यात असल्याने इथे काँग्रेसने भाजपवर सर्वच स्तरांवर बाजी मारलेली दिसत आहे. विरोधकांना वाढीला वाव मिळू न देणे आणि आपली मतपेढी वाढवत नेऊन विरोधकांना ढकलत मागे नेणे, ही कामगिरी बघेल घडवत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. त्यामुळेच इथे भाजप निष्प्रभ आणि असहाय्य अवस्थेत गेला आहे. ही परिस्थिती अशीच टिकली आणि काँग्रेस दुसऱ्यांदा सत्तेवर आली तर त्याचं महत्त्व एका राज्यातील सत्ता टिकवण्यापुरतं राहणार नाही. राष्ट्रीय पातळीवर काँग्रेसची पुनर्उभारणी करण्यासाठी ते एक मॉडेल म्हणून पुढे येईल.

लेखाच्या सुरुवातीला काँग्रेस व्यवस्था या संकल्पनेचा उल्लेख केला होता. तशी व्यवस्था पुन्हा उभी राहणं नजिकच्या भविष्यात शक्य दिसत नाही. पण किमान काँग्रेस प्रभुत्वाचा टप्पा छत्तीसगडमध्ये गाठला गेला, तर त्यातून राष्ट्रीय पातळीवर काँग्रेसला सूर लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. प्रश्न एवढाच आहे की पूर्वीच्या काँग्रेस प्रभुत्वाच्या हत्तीचं उरलं सुरलं शेपूट छत्तीसगडमध्ये दिसत आहे की आजच्या काळातली आव्हानं समजून घेऊन देशात जे नवं राजकारण उभारावं लागणार आहे, त्याची सुरुवात जाणीवपूर्वक छत्तीसगडमध्ये रचली जात आहे?

लेखक – सुहास कुलकर्णी
(तीन दशकांहून अधिक काळ भारतातील राजकीय घडामोडींवर लेखन. त्यातही देशातील प्रादेशिक स्तरावरील घडामोडींच्या विश्लेषणावर भर. हे लेखन करताना सामाजिक शास्त्राची शिस्त आणि पत्रकारी कौशल्य यांचा मेळ घालण्याचा प्रयत्न. – युनिक फीचर्स, अनुभव मासिक, समकालीन प्रकाशन यांची सुरुवातीपासून संपादनाची जबाबदारी. – असा घडला भारत, महाराष्ट्र दर्शन, यांनी घडवलं सहस्त्रक या माहितीकोशांचं संपादन. अर्धी मुंबई, देवाच्या नावाने, शोधा खोदा लिहा या शोधपत्रकारी पुस्तकांचं संपादन. विठ्ठल रामजी शिंदे समजून घेताना, अवलिये आप्त, आमचा पत्रकारी खटाटोप आदि पुस्तकांचं लेखन. – इतरही काही पुस्तकांसह सुहास पळशीकर यांच्यासमवेत ‘महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष’ या पुस्तकाचं सहसंपादन.)
Email Id : [email protected]