औरंगाबाद – औरंगाबाद महापालिकेने शहरातील स्वतःच्या मालकीच्या 15 मालमत्ता गहाण ठेवण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. सध्या या मालमत्तांचे मूल्यांकन सुरु आहे. फेब्रुवारी महिन्या अखेर याबाबतची सर्व प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात जाईल. त्यानंतर पालिकेला याच्या बदल्यात 250 कोटी रुपयांचे कर्ज मिळेल. हे कर्ज महापालिकेने का उचलले, असा प्रश्न पडला असेल. तर स्मार्ट सिटी योजनेत शहराचा वाटा देण्यासाठी महापालिकेने या पद्धतीने निधी जमवण्याची तयारी सुरु केली आहे. यासाठी राष्ट्रीय बँकेकडून कर्ज घेतले जाणार आहे. फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे
स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत देशातील शहरात विविध विकासकामे केली जातात. औरंगाबादचाही या योजनेत समावेश आहे. हा समावेश झाल्यानंतर पाच वर्षांत एक हजार कोटी रुपयांचा निधी विकास कामांसाठी उपलब्ध होणार आहे. त्यात केंद्र सरकारचा वाटा 500 कोटी रुपये, राज्याचा वाटा 250 कोटी रुपये तर मनपाचा वाटा 250 कोटी रुपये एवढा आहे. केंद्र सरकारने आतापर्यंत 294 कोटी रुपये दिले आहेत. तर राज्य सरकारने 147 कोटी रुपये दिले आहेत. उर्वरीत निधी उपलब्ध करून घेण्यासाठी महापालिकेला आपल्या वाट्याचा हिस्सा भरावा लागणार आहे. तोपर्यंत केंद्र आणि राज्य सरकारकडून निधी उपलब्ध मिळणार नाही, असे कळवण्यात आले आहे. त्यामुळे मनपाने आपला वाटा भरण्यासाठीच्या हालचाली वेगाने सुरु केल्या आहेत.
स्मार्ट सिटी योजनेत महापालिकेने आतापर्यंत 68 कोटी रुपयांचा निधी भरला आहे. उर्वरीत निधी भरण्यासाठी कर्ज घेण्याची तयारी सुरु झाली आहे. राष्ट्रीयकृत बँकेकडून 250 कोटी रुपये कर्ज घेतले जावे, यासाठी चाचपणी सुरु आहे. सर्वात कमी व्याजदराने कर्ज देणाऱ्या बँकेकडून हे कर्ज घेतले जाईल. त्यासाठी मनपाच्या 15 मालमत्तांचे मूल्यांकन करून त्यांची यादी बँकेकडे सादर केली जाईल. तसेच इतर कागदपत्रे दिली जातील. फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात 250 कोटींचे कर्ज मंजूर होईल, असे सूत्रांनी सांगितले.