हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना उच्च न्यायालयाचा दणका बसला आहे. अनिल देशमुख यांच्याविरोधात सीबीआयनं दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे सीबीआयचा या प्रकरणात सखोल तपासाचा मार्ग मोकळा झाला असून अनिल देशमुख यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
अनिल देशमुखांनी सीबीआयनं दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. तर याआधी याच प्रकरणात सीबीआयनं दाखल केलेल्या एफआयआरमधील दोन परिच्छेद वगळण्यासाठी राज्य सरकारनंही याचिका दाखल केली होती. या दोन्ही याचिकांवर न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जमादार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली होती.
Bombay High Court dismisses a plea of former Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh seeking quashing of FIR against him registered by CBI in a corruption case
The court also dismisses a petition by the state govt, challenging few paragraphs of the CBI FIR against Deshmukh pic.twitter.com/49EuFlqSoO
— ANI (@ANI) July 22, 2021
सीबीआयचा एफआयआर रद्द करण्यास मुंबई हायकोर्टाने नकार देत अनिल देशमुखांची याचिका फेटाळली आहे. या प्रकरणात महत्त्वाचा कायदेशीर प्रश्न गुंतलेला असल्याने सुप्रीम कोर्टात दाद मागता यावी यासाठी निर्णयाला काही दिवसांसाठी स्थगिती द्यावी’’, अशी विनंती अनिल देशमुख यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी केली. मात्र, त्याला सीबीआयतर्फे सॉलिसिटर तुषार मेहता यांनी विरोध दर्शवला. न्या. संभाजी शिंदे आणि न्या. निजामुद्दीन जमादार यांच्या खंडपीठाने स्थगितीसाठी कोणतेही न्याय्य आणि ठोस कारण दिसत नाही, असे निरीक्षण नोंदवून ज्येष्ठ वकील अमित देसाईंची विनंतीही फेटाळली.