नवी दिल्ली । 2021-22 च्या बजेटसाठी जेम्स अँड ज्वेलरी इंडस्ट्रीने सरकारकडे सोन्यावरील कस्टम ड्युटी (Custom Duty on Gold) कमी करण्याची मागणी केली आहे. सोन्याच्या आयातीवरील कस्टम ड्युटी 4 टक्क्यांवर आणावी, अशी या उद्योगांची मागणी आहे. सध्या ते 12.5 टक्के आहे. या व्यतिरिक्त, टॅक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) मधून सूट आणि पॉलिश प्रेशियस तसेच सेमी प्रेशिस रत्नजड्यांवरील आयात शुल्क कमी करण्याचीही मागणी आहे. उद्योगांच्या या मागणीची माहिती देताना ऑल इंडिया जेम्स अँड ज्वेलरी डोमेस्टिक कौन्सिलचे अध्यक्ष आशिष पेठे म्हणाले की,” आम्ही कस्टम ड्युटी कमी करून 4 टक्के करण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे.”
पेठे म्हणाले की,” या स्तरावर कस्टम ड्युटी आणली गेली नाही तर सोन्याची तस्करी वाढेल आणि असंघटित व्यवसायाला प्रोत्साहन मिळेल.” जेम्स अँड ज्वेलरी इंडस्ट्रीनेही सरकारकडे अशी मागणी केली आहे की,’ हार्मोनाइज्ड सिस्टम नॉमोनक्लचर (HSN-71) अंतर्गत येणार्‍या वस्तूंना टीसीएसच्या कार्यक्षेत्रबाहेर ठेवावे.’ त्यामागील त्यांचा तर्क असा आहे की, टीसीएसमध्ये ब्लॉक केलेली रक्कम इन्कम टॅक्स भरण्याच्या पात्रतेपेक्षा 6.7 पट जास्त आहे आणि यामुळे हा निधी अडवला आहे. ते पुढे म्हणाले की, जेम्स अँड ज्वेलरी क्षेत्रातही ईएमआयची सुविधा आणायला हवी आणि सध्याची 10,000 रुपये रोख भरण्याची मर्यादा वाढवून एक लाख रुपये केली पाहिजे.
GJEPC ची काय मागणी आहे ?
कट, पॉलिश प्रेशियस आणि सेमी प्रेशिस रत्नांवरील आयात शुल्क कमी करण्याची मागणी जेम्स अँड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिलचे (GJEPC) अध्यक्ष कोलिन शहा यांनी केली आहे. हे सध्या 7.5 टक्के आहे, ते कमी करून 2.5 टक्के करण्याची मागणी केली जात आहे. अर्थसंकल्पाच्या शिफारशींमध्ये GJEPC ने कृत्रिम कट आणि पॉलिश केलेल्या दगडांची आयात शुल्क 5 टक्क्यांवरून 25 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे.
दागिन्यांच्या रिटेल ट्रेड मध्ये MRP प्रायसिंगची मागणी
मलबार समूहाचे अध्यक्ष खासदार अहमद यांनी सोन्यावर आयात शुल्क आणि जीएसटीसह एकूण कर 7 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे आवाहन केले आहे. दागिन्यांच्या किरकोळ व्यापाराच्या बाबतीत सरकारने दागिन्यांची एमआरपी किंमत आणली पाहिजे, असेही ते म्हणाले. जीएसटी किंवा इतर कोणत्याही कर संदर्भात किंमतींचा ब्रेकअप होऊ नये. सध्या सोन्यावर 12.5 टक्के आयात शुल्क आणि 3 टक्के जीएसटी आहे. अशा प्रकारे या दोन्हीसह एकूण कर 15.5 टक्के आहे. जर त्यात मायनिंग रॉयल्टी जोडल्या गेल्या तर ते 20 टक्क्यांच्या आसपास होईल. इतका कर लादला गेला तर तस्करी आणि चोरीच्या घटनांमध्ये वाढ होऊ शकते.
अर्थव्यवस्थेसाठी सोन्याचा आणि हिऱ्यांचा व्यवसाय चांगला आहे
देशाच्या एकूण जीडीपीमध्ये सोन्याच्या आणि हिऱ्यांच्या व्यवसायाचा एकूण वाटा सुमारे 7.5 टक्के आहे. देशाच्या एकूण निर्यातीमध्ये तो 14 टक्के आहे. या क्षेत्रात सुमारे 60 लाख लोकं काम करतात. अहमद म्हणतात की, सरकारने या शिफारसी लक्षात घेतल्या पाहिजेत, जेणेकरुन हे क्षेत्र अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीसाठी आपली भूमिका बजावू शकेल.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.